पदोन्नति का लाभ लिए बिना रिटायर नहीं होंगे अनुसूचित जाति के प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारी: सुदेश कटारिया

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के इतिहास में वह काम कर दिखाया है, जो काम करने का साहस आज तक किसी भी दल की सरकार नहीं जुटा सकी है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के उन अधिकारियों के प्रति बेहद दरियादिली दिखाई है, जो बरसों से पदोन्नति का इंतजार करते-करते रिटायर हो जाते हैं। ऐसे अनुसूचित जाति के अधिकारियों को पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किय गया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के मानसून सत्र में की है। अब पदोन्नति के वास्तविक हकदार अधिकारियों को बिना पदोन्नति प्राप्त किए रिटायर नहीं होना पड़ेगा। इसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पक्का इंतजाम कर दिया है।

हरियाणा भर के अनुसचित जाति के लोग मुख्यमंत्री की इस घोषणा से बेहद खुश हैं। इस घोषणा के लिए पूरे प्रदेश में दलित समाज के सामाजिक व गैर राजनीतिक संगठन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अभिनंदन की तैयारियों में जुट गए हैं। प्रदेश में अलग-अलग तरीके से दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्यसभा सदस्य और मंत्री समेत दलित समाज के जितने भी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पार्टी के नेता हैं, वह सभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सार्वजनिक अभिनंदन कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अभी तक करीब एक दर्जन संगठन दलित समाज के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को आगे लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जता चुके हैं। प्रदेश में करीब दो दर्जन नेताओं का किसी ना किसी रूप में सरकार में प्रतिनिधित्व है, जो दलित समाज के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं दलित समाज के वरिष्ठ नेता सुदेश कटारिया ने बताया कि दलित समाज के लोग हर जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर उनका आभार जताएंगे। इसके अलावा विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री के अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। हर जिले में दलित समाज के लोगों ने वाट्सएप ग्रुप बनाकर मुख्यमंत्री के इस फैसले को प्रसारित करने का निर्णय लिया है। दलित समाज के नेता भी इस कार्य में लगे हुए हैं। सुदेश कटारिया ने बताया कि अगले सप्ताह तक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति के अधिकारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों-अधिकारियों को डाटा तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। हर काडर का डाटा अलग से तैयार होगा। रोस्टर व्यवस्था लागू है तो उसे भी मेंटेन करना होगा। सुदेश कटारिया ने कहा कि इस कार्य के लिए पूरा दलित समाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल को याद रखेगा व उनका आभार रहेगा।

सौजन्य : Punjab kesari

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