अप्रैल 2026 में नोएडा के हज़ारों मज़दूर अपनी रोज़ी-रोटी बचाने की मांग को लेकर आख़िर क्यों और कैसे फैक्ट्रियों से बाहर निकलकर सड़कों पर उतर आए? नोएडा में वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर […]
भारत का सुप्रीम कोर्ट अक्सर दलितों के अधिकारों की रक्षा पर जोर देता आया है। हाल ही में आई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, अदालत ने अपने फैसलों में जिस भाषा […]
International Men’s Day 2025: मेंस डे का आइडिया पहली बार 1990 के दशक में सामने आया था, फिर 1999 में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रोफेसर डॉ. जेरोम तिलकसिंह ने इसे ऑफिशियली अनाउंस किया था| international mens day why mens day […]
उत्तर प्रदेश में दलितों की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक स्थिति जटिल है, जो ऐतिहासिक हाशिए पर होने, राजनीतिक गतिशीलता विकसित होने और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में असमान प्रगति में निहित लगातार चुनौतियों से चिह्नित है। हाल की रिपोर्टों और विश्लेषणों के आधार […]
सूरज मिलिंद येंगड़े ने अपनी नई पुस्तक, ‘जाति: एक वैश्विक कहानी’ में जाति-विरोधी संघर्ष के वैश्विक प्रभाव और जाति एवं जाति-आधारित भेदभाव के वैश्विक परिघटना बनने का चित्रण किया है। जस्टिस न्यूज हाल ही में सिस्को जैसी शीर्ष कंपनियों और […]
पुस्तक समीक्षा: गहन शोध पर आधारित कमल नयन चौबे की ‘आदिवासी और वनवासी’ एक ऐसी पुस्तक है, जिससे आधुनिक भारत के इतिहास, राजनीति तथा भारतीय समाज के बदलते हुए स्वरूप को समझने में मदद मिलती है. इसके साथ ही हिंदुत्ववादी […]
हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के मामले में दुनिया कीू चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है| इसकी जानकारी नीति आयोग के […]
यह स्टडी बताती है कि जातिगत भेदभाव एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। नेपाल में 1962 से जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध और भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के बावजूद कार्यान्वयन में कमी है। नई दिल्ली- भारत में जल्द ही होने वाली […]
कोरिया की नकल करते हुए भारत में भी मोदी सरकार चंद कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में देश की ज्यादातर संपत्ति और संपदा को देने में लगी हुई है, सरकार के सहयोग से पचास हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक […]
पहले आरएसएस और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन, अब स्थित बदल गई है। यूपी में आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर संघ ने कमान संभाली है। पिछड़ों और दलितों को मनाने की जिम्मेदारी संघ उठाएगा। लोकसभा […]
