इस साल फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ जारी अभियान पहले चरण के अभियान के बाद मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान के पहले चरण में कुल 4515 मामले दर्ज किए गए […]
इस साल फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ जारी अभियान पहले चरण के अभियान के बाद मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान के पहले चरण में कुल 4515 मामले दर्ज किए गए […]
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और मणिपुर सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को आधार कार्ड प्रदान किए जाएं। इन व्यक्तियों […]
असम के सिवसागर से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने गौहाटी उच्च न्यायालय के 9 फरवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी, जिसमें राज्य की एक विशेष एनआईए अदालत को दो मामलों में से एक में आरोप तय करने […]
बीते सप्ताह असम विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट में कहा गया कि एनआरसी अपडेट प्रक्रिया के लिए बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर विकसित करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऑडिट में इस संबंध में उपयुक्त योजना नहीं होने की बात सामने […]
अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण समाज में अंजु की जो स्वीकृति मिली थी वह असम के नारी आंदोलन में अद्वितीय है। एक पतली-दुबली छरहरे बदन की साधारण सी दिखने वाली महिला को देखकर किसी को आभास न होता कि वह […]
सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस की टीम के लिए, असम में सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा और बचाव के लिए हमारे मिशन का भी एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है… परिवारों को फिर से जोड़ना। इस प्रयास में हमारे पास […]
भारी बारिश, बाढ़ और कोविड-19 के बीच बेघर हुए लोगों को उनकी दया पर छोड़ दिया गया; स्थानांतरण के वादे से मुकरा प्रशासन पिछले कुछ महीनों से, सबरंगइंडिया असम सरकार द्वारा किए जा रहे लगातार निष्कासन अभियान पर रिपोर्ट कर […]
असम पुलिस (Assam Police) ने गुरुवार को राज्य के दरांग जिले के धौलपुर गोरुखुटी इलाके में गोलीबारी की घटना के दौरान एक घायल प्रदर्शनकारी के साथ मारपीट करते देखे गए फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया. तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर की […]
NRC की अंतिमता पर राजनीतिक और आधिकारिक तौर पर कई आक्षेप लगाए गए हैं, जिसे 31 अगस्त, 2019 को अंतिम एनआरसी के रूप में जारी किया गया था। असम में एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने माना है कि यह एनआरसी वास्तव […]
एक वकील की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ों पर असम के पुलिस महानिदेशक से इस साल मई से अब तक की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) चार सप्ताह के भीतर मांगी […]
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