Assam

इस साल फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ जारी अभियान पहले चरण के अभियान के बाद मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान के पहले चरण में कुल 4515 मामले दर्ज किए गए […]

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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और मणिपुर सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को आधार कार्ड प्रदान किए जाएं। इन व्यक्तियों […]

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अपने बहुआयामी व्यक्तित्व के कारण समाज में अंजु की जो स्वीकृति मिली थी वह असम के नारी आंदोलन में अद्वितीय है। एक पतली-दुबली छरहरे बदन की साधारण सी दिखने वाली महिला को देखकर किसी को आभास न होता कि वह […]

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सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस की टीम के लिए, असम में सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा और बचाव के लिए हमारे मिशन का भी एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है… परिवारों को फिर से जोड़ना। इस प्रयास में हमारे पास […]

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