सीजेपी की कानूनी टीम की मदद से जमीला को 1 साल और 4 महीने बाद न्याय मिला क्योंकि विदेशी न्यायाधिकरण ने उनकी नागरिकता की पुष्टि कर दी पूर्वोत्तर राज्य असम इस समय दो मुख्य समस्याओं से जूझ रहा है: बाढ़ […]
सीजेपी की कानूनी टीम की मदद से जमीला को 1 साल और 4 महीने बाद न्याय मिला क्योंकि विदेशी न्यायाधिकरण ने उनकी नागरिकता की पुष्टि कर दी पूर्वोत्तर राज्य असम इस समय दो मुख्य समस्याओं से जूझ रहा है: बाढ़ […]
शिबसागर जिले के पुलिस अधिकारी ने बताया कि चाकू घोंपने की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस कोचिंग सेंटर पहुंचीं। एक छात्र ने अपने शिक्षक को चाकू घोंप दिया था। क्लासरूम में काफी खून बहा था। चाकू भी वहीं मिला। […]
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 जुलाई) को मणिपुर की एक जेल में बंद बीमार कैदी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमार आरोपी माइनॉरिटी कुकी कम्युनिटी से था। इसलिए […]
सुप्रीम कोर्ट ने एक दुर्लभ आदेश के तहत मणिपुर सरकार से कहा है कि UPSC की तैयारी कर रहे छात्रों को रोजाना के हिसाब से 3000 रुपए दें, ताकि वे 26 मई को हिंसा प्रभावित मणिपुर से बाहर जाकर एग्जाम […]
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता, 85 वर्षीय गोहेन को सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के खिलाफ उनके मुखर रुख के लिए बार-बार सीएम द्वारा निशाना बनाया गया है। जनवरी, 2024 में, मुख्यमंत्री ने गौहाटी विश्वविद्यालय को एक शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का […]
भारत में होने वाले आम चुनाव को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है. इन आम चुनाव में क़रीब एक अरब लोग वोट देने के योग्य हैं.हालांकि, असम में एक ऐसे भी अनोखी कैटेगरी के लोग हैं, जो […]
मई 2023 में मणिपुर में हिंसा छिड़ने के बाद भीड़ ने दो कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया और उनका यौन उत्पीड़न किया था. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि घटना से पहले […]
सीजेपी की टीम एक साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक बार फिर उस परिवार की मदद के लिए आगे आई है जो असम के नागरिकता संकट से बार-बार प्रभावित हो रहा था। असम के मिलन नगर शांतिपुर के […]
इस साल फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ जारी अभियान पहले चरण के अभियान के बाद मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान के पहले चरण में कुल 4515 मामले दर्ज किए गए […]
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और मणिपुर सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को आधार कार्ड प्रदान किए जाएं। इन व्यक्तियों […]
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