दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे छात्र योगेश मीणा को नोएडा मज़दूर आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किया गया है. उनके साथियों का आरोप है कि उन्हें श्रमिक आंदोलन मामले में गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं के पक्ष में अभियान चलाने की […]
देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के पांच नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है. इनमें चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एक वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं. नियुक्तियों के साथ उनके कुछ चर्चित फैसले भी चर्चा में हैं, […]
नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के एक महीने बाद, हिंसा भले ही सुर्खियों से गायब हो गई हो, लेकिन श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए, सजा का सिलसिला अभी भी जारी […]
एक ओर यूएपीए में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत के मामले पर अब बड़ी बेंच फैसला करेगी। इस मामले में शुक्रवार को दिन में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ज़ोर देकर कहा था कि इस मामले […]
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट पूर्व जेएनयू छात्र और दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगे षड्यंत्र मामले में आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत […]
बयान के अनुसार, जांचकर्ताओं को प्रशासन और मीडिया के कुछ हिस्सों द्वारा फैलाए गए इन आरोपों का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं मिला कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ था।पूर्व नौकरशाहों, पत्रकारों और वकीलों की […]
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हेट स्पीच के मामलों में पुलिस द्वारा ख़ुद ही एफआईआर दर्ज न करना अपने-आप में अदालत की अवमानना नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने पहले पुलिस या संबंधित प्राधिकरण […]
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दो याचिकाओं पर केंद्र का रुख पूछा। इन याचिकाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026 के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो किसी व्यक्ति के अपनी खुद की समझ […]
नई दिल्ली: सोमवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंज़ूरी के साथ, ट्रांसजेंडर्स (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल, 2026 के कानून बनने के बाद, अब सभी की नज़रें आगे के रास्ते पर टिकी हैं। जस्टिस न्यूज इन संशोधनों ने […]
सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए दलितों के लिए सरकार को आवास मुहैया करवाने को कहा है। करीब 250 दलित परिवारों को भारतीय नागरिकता तो मिल चुकी है, लेकिन अब उनके आशियाने को खतरा है। […]
