रिपोर्ट

बीमा और अस्पताल के बावजूद बिना इलाज मरने वालों की संख्या क्यों हुई दोगुनी?

justice news Posted On June 10, 2026

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की SRS रिपोर्ट में चौंकाने वाला सच सामने आया है। साल 2020 में 18% के मुकाबले 2024 में 45.5% लोगों को मौत के वक्त कोई डॉक्टरी सहायता नहीं मिली। दस मई को सरकार के पत्र सूचना […]

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TRANSGENDER / अर्टिकल / ट्रांसजेंडर / रिपोर्ट / समाचार

ट्रांसजेंडर इक्वालिटी: भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों पर कोर्ट का फैसला

justice news Posted On February 12, 2026

यह रिपोर्ट सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च, बेंगलुरु ने दिसंबर 2024 में पब्लिश की थी। यह ज़रूरी फैसलों और उनके असर की केस समरी पेश करके भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों के कानूनी माहौल का एक ओवरव्यू पेश करती है। […]

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अदिवासी / एससी.एसटी एक्ट / तेलंगाना / दलित अल्पसंख्यक / दलित समाचार / राज्य / रिपोर्ट / समाचार

रिपोर्ट में पाया गया कि तेलंगाना में राजनीतिक हिंसा के ज़रिए आदिवासी, मुस्लिम और दलित समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है

justice news Posted On February 1, 2026

रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश के अनुसार, तेलंगाना में कई तनाव की शुरुआत जमीन, धार्मिक प्रथाओं, शोर, आपसी झगड़ों या प्रशासनिक फैसलों को लेकर स्थानीय विवादों के रूप में हुई, लेकिन बाद में संगठित राजनीतिक लामबंदी, गलत सूचना अभियानों और भड़काऊ […]

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दलित समाचार / राष्ट्रीय / रिपोर्ट / समाचार

केंद्र सरकार में काम करने वाले 66% से अधिक सफाई कर्मचारी एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से: रिपोर्ट

justice news Posted On January 29, 2026

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वर्ष 2024-25 की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार में कार्यरत ग्रुप-सी के सफाई कर्मचारियों में से 66 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग पृष्ठभूमि से आते […]

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कोर्ट / राष्ट्रीय / रिपोर्ट / समाचार

भारत का सुप्रीम कोर्ट दलित अधिकारों को लेकर सचेत है लेकिन उसकी भाषा में पूर्वाग्रह- स्टडी

justice news Posted On January 5, 2026

भारत के सबसे ज़्यादा प्रताड़ित नागरिक रहे दलितों के अधिकारों की रक्षा करने पर सुप्रीम कोर्ट गर्व करता रहा है|लेकिन एक नई स्टडी का कहना है कि अदालत की अपनी भाषा ने अक्सर उसी जातिगत श्रेष्ठता को प्रतिबिंबित किया है, […]

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राष्ट्रीय / रिपोर्ट / समाचार

मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के हित में मज़दूर-विरोधी 4 श्रम संहिताओं को दबंगई से किया लागू, अखिल भारतीय मज़दूर अधिकार दिवस’ पर रुद्रपुर के गांधी पार्क में सभा और रैली आयोजित

justice news Posted On December 16, 2025

मासा के आह्वान पर मज़दूर विरोधी चार लेबर कोड रद्द करने, मज़दूरों के दमन पर रोक लगाने और मज़दूर अधिकारों की बहाली, निजीकरण बंद करने आदि मांगों को लेकर 14 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत रुद्रपुर में मज़दूर […]

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राष्ट्रीय / रिपोर्ट / समाचार

भारत में धन की असमानता दुनिया में सबसे ज्यादा, शीर्ष 1% लोगों के पास 40% संपत्ति: अध्ययन में खुलासा Written by sabrang india | Published on: December 15, 2025 facebook twitter email 2026 वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 0.001% लोगों के पास दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी की कुल संपत्ति से तीन गुना ज्यादा संपत्ति है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर बुधवार, 10 दिसंबर को जारी 2026 वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में आबादी के शीर्ष 1% लोगों के पास 40% दौलत है, जिससे यह देश दुनिया के सबसे अधिक असमान देशों में से एक बन गया है। वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा प्रकाशित इस अध्ययन के निष्कर्षों में यह भी पाया गया कि भारत में दौलत की यह असमानता हाल के वर्षों में कम होने के कोई संकेत नहीं दिखाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे अमीर 10% लोगों के पास कुल दौलत का लगभग 65% हिस्सा है, जबकि शीर्ष 1% लोगों के पास करीब 40% संपत्ति है। रिपोर्ट के अनुसार, आय असमानता के मामले में सबसे अधिक कमाने वाले शीर्ष 10% लोगों को राष्ट्रीय आय का लगभग 58% हिस्सा मिलता है, जबकि निचले 50% लोगों को केवल 15%। रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2024 के बीच शीर्ष 10% और निचले 50% के बीच आय का अंतर लगभग स्थिर बना हुआ है। परचेज़िंग पावर पैरिटी (PPP) के आधार पर भारत में औसत वार्षिक आय लगभग 6,200 यूरो, यानी करीब 6.49 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आंकी गई है। परचेज़िंग पावर पैरिटी एक आर्थिक मापदंड है, जो यह दर्शाता है कि अलग-अलग देशों में समान राशि से क्या खरीदा जा सकता है, और इसी आधार पर विभिन्न मुद्राओं की क्रय-शक्ति की तुलना करता है। PPP के आधार पर औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो बताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला श्रम भागीदारी दर 15.7% पर “बेहद कम” बनी हुई है और पिछले एक दशक में इसमें कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “कुल मिलाकर, भारत में आय, संपत्ति और लैंगिक असमानता गहराई से जड़ें जमाए हुए है, जो अर्थव्यवस्था के भीतर मौजूद स्थायी संरचनात्मक विभाजनों को उजागर करती है।” भारत के लिए असमानता का आउटलुक स्रोत: वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कुल संपत्ति ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है, लेकिन भारत की तरह यह भी “बेहद असमान रूप से वितरित” है। रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 0.001%—जिसमें 60,000 से भी कम अरबपति शामिल हैं—के पास दुनिया की निचली 50% आबादी की कुल संपत्ति से तीन गुना अधिक दौलत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में केवल शीर्ष 1% लोगों के पास निचले 90% लोगों की कुल संपत्ति से अधिक संपत्ति है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली अब भी अमीर देशों के पक्ष में झुकी हुई है। रिपोर्ट के मुख्य लेखक रिकार्डो गोमेज़-कैरेरा ने कहा कि असमानता “तब तक शांत रहती है, जब तक वह शर्मनाक स्तर तक नहीं पहुंच जाती।” गोमेज़-कैरेरा ने आगे कहा, “यह रिपोर्ट असमानता को आवाज देती है—और उन अरबों लोगों को भी, जिनके अवसर आज की असमान सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के कारण समाप्त हो चुके हैं।” वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट पहली बार 2018 में प्रकाशित की गई थी। इसका तीसरा संस्करण, जो बुधवार को जारी हुआ, दक्षिण अफ्रीका द्वारा नवंबर में समूह-20 (G20) की अध्यक्षता संभालने की पृष्ठभूमि में सामने आया। विश्लेषण के अनुसार, यह रिपोर्ट दो प्रमुख संकटों को रेखांकित करती है—वैश्विक असमानताओं में तेज़ वृद्धि और बहुपक्षीयता का कमजोर होना। यह रिपोर्ट 21वीं सदी में असमानता के नए आयामों की भी पड़ताल करती है, जैसे—जलवायु परिवर्तन, लैंगिक असमानताएं, मानव पूंजी तक असमान पहुंच, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विषमताएं और वे क्षेत्रीय विभाजन जो लोकतंत्रों को नए सिरे से आकार दे रहे हैं। चित्र 2.7 में 1980 और 2025 के दौरान वैश्विक आय समूहों का भौगोलिक वितरण दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि समय के साथ सबसे अधिक कमाने वाले समूहों और अन्य वर्गों की संरचना कैसे बदली है। 1980 में वैश्विक एलीट मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, ओशिनिया और यूरोप में केंद्रित थे, जहां दुनिया के अधिकांश शीर्ष आय समूह मौजूद थे। लैटिन अमेरिका में भी शीर्ष वर्ग की कुछ मौजूदगी थी, लेकिन चीन और भारत लगभग पूरी तरह वितरण के निचले आधे हिस्से तक सीमित थे। उस समय वैश्विक एलीट में चीन की लगभग कोई मौजूदगी नहीं थी, जबकि भारत, व्यापक रूप से एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के साथ, निचले परसेंटाइल में अत्यधिक केंद्रित था। व्याख्या: ये ग्राफ वैश्विक आय समूहों का भौगोलिक वितरण दर्शाते हैं। 1980 से 2025 के बीच वैश्विक आय वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। चीन ने मध्य और उच्च-मध्य परसेंटाइल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जबकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया का शीर्ष आय समूहों में दबदबा कुछ कम हुआ है—हालांकि वह अब भी काफी मजबूत है। 1980 में वैश्विक शीर्ष 1% आय समूह में केवल 1% चीनी नागरिक थे, जबकि 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 5% हो गया। यह चीन की बढ़ती वैश्विक भूमिका और वैश्विक एलीट के विविधीकरण को दर्शाता है। Sources and series: Chancel et al. (2022) and wir2026.wid.world/methodology चित्र 2.9 मध्यम वर्ग के रूप में देखे जाने वाले बीच के 40% लोगों की स्थिति को दर्शाता है। यहां भी स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। सबसे अधिक असमान क्षेत्रों—विशेषकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों—में बीच के 40% लोगों को कुल आय का केवल 23–35% हिस्सा मिलता है, जो एक कमजोर मध्य वर्ग की ओर इशारा करता है। इसके विपरीत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया के कुछ हिस्सों में इस वर्ग की हिस्सेदारी 44–50% तक पहुंच जाती है, जिससे वे राष्ट्रीय आय वितरण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। एशिया में दोनों तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं—भारत में बीच के 40% लोगों की हिस्सेदारी कम है, जबकि चीन में यह वर्ग अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित करता है।

justice news Posted On December 16, 2025

2026 वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर शीर्ष 0.001% लोगों के पास दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी की कुल संपत्ति से तीन गुना ज्यादा संपत्ति है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर बुधवार, 10 दिसंबर को जारी 2026 […]

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कोर्ट / दलित समाचार / रिपोर्ट / समाचार / समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट: दलितों के अधिकारों पर फैसलों की भाषा में झलका जातिवाद, नई स्टडी में हैरान करने वाले दावे

justice news Posted On December 4, 2025

भारत का सुप्रीम कोर्ट अक्सर दलितों के अधिकारों की रक्षा पर जोर देता आया है। हाल ही में आई एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक, अदालत ने अपने फैसलों में जिस भाषा […]

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दिल्ली / पत्रकारिता / महिला / राष्ट्रीय / रिपोर्ट / समाचार

तथ्यात्मक रूप से सही रिपोर्टिंग मानहानि नहीं : दिल्ली उच्च न्यायालय, पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ मामला खारिज

justice news Posted On December 1, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में पत्रकार नीलांजना भौमिक के खिलाफ टाइम्स पत्रिका में 2010 में प्रकाशित एक लेख को लेकर दायर मानहानि के मामले को खारिज कर दिया, और कहा कि तथ्यात्मक रूप से सही रिपोर्टिंग को मानहानिकारक […]

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मजदूर / राज्य / राष्ट्रीय / रिपोर्ट / समाचार

भारत में बंधुआ मज़दूरी का सच: 100% श्रमिक दलित-आदिवासी-ओबीसी, 80% मामलों में एफआईआर तक नहीं

justice news Posted On November 30, 2025

नेशनल कैम्पेन कमेटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर द्वारा जारी नई रिपोर्ट बताती है कि भारत में बंधुआ मज़दूरी आज भी गहराई से जाति आधारित शोषण पर टिकी है. रिपोर्ट बताती है कि बचाए गए 950 बंधुआ मज़दूरों में एक […]

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