श्री वांगचुक ने अपने इस निर्णय के पीछे शिक्षा की स्थिति और देश में सुधारों के कार्यान्वयन को लेकर व्यापक चिंताओं का हवाला दिया। शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार (2 जून, 2026) को कहा कि अगर केंद्रीय […]
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैंडिडेट्स कीड़ों की तरह रेंगकर यूपी शिक्षा मंत्री के आवास पहुंच रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। कैंडिडेट्स यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती की मांग के लिए प्रदर्शन कर […]
जेएनयू में नवंबर 2023 से चीफ प्रॉक्टर मैनुअल लागू होने के बाद छात्रों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक मामलों में तेज़ी आई है. 2023 में जहां सिर्फ़ 5 मामले थे, वहीं 2024 में यह बढ़कर 97 हो गए. इस वर्ष जुलाई तक […]
क्या आपको पता है कि देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए?? नहीं पता? हाल ही में दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में शिक्षा पर 31-सदस्यीय संसदीय समिति, जिसमें तमाम दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने इस मुद्दे पर […]
पश्चिम बंगाल में ग्रामीण और वंचित छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों समेत स्कूलों के हजारों शिक्षकों को एक विवादास्पद कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद रातों-रात अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और मजबूरन उन्हें दिल्ली की सड़कों पर […]
नई दिल्ली। सरकार ने स्वीकार किया है कि उच्च शिक्षा में आरक्षित वर्गों के लिए संसद द्वारा 2006 में पारित अधिनियम के तहत निर्धारित पदों को भरने में भारी लंबित रिक्तियां हैं। यदि प्रोफेसर पद की बात की जाए तो […]
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित 106 उम्मीदवारों में से केवल 40 छात्रों को प्रोविजनल छात्रवृत्ति पत्र प्रदान किए हैं। मंत्रालय के अनुसार शेष उम्मीदवारों को ‘धन […]
यूनिवर्सिटी के टालमटोल रवैये और कोर्ट के आदेश की पालना नहीं किये जाने से दुखी होकर डॉ. रवि ने 23 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपने 20 साल के संघर्ष का […]
पिछले दस वर्षों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने अपनी ताक़त का उपयोग कर विश्वविद्यालयों के काम-काज में दखलंदाज़ी की है. केंद्र सरकार तो अपने निर्देशों से विश्वविद्यालयों के रोज़मर्रा के जीवन को अस्त-व्यस्त करती ही रहती है, उससे जुड़े […]
भारत का पहला मामला: एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम में बौद्धिक संपदा (intellectual property) की क्षति के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। इस दलित दंपति ने न्यायपालिका को बौद्धिक संपदा को किसी भी चल संपत्ति की तरह मूल्यवान संपत्ति के […]
