केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सोमवार से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) को लागू करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। इसके […]
केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सोमवार से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) को लागू करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। इसके […]
छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने इस आधार पर ज़मानत मांगी है कि वह पिछले चार वर्षों से जेल में हैं और ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यूएपीए की धारा 13 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सज़ा सात साल है. वह […]
सीजेपी की टीम एक साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक बार फिर उस परिवार की मदद के लिए आगे आई है जो असम के नागरिकता संकट से बार-बार प्रभावित हो रहा था। असम के मिलन नगर शांतिपुर के […]
वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह की शाहीन बाग़ आंदोलन पर लिखी किताब – ‘शाहीन बाग़ – लोकतंत्र की नई करवट’ को तीसरे दक्षिण एशिया लाडली मीडिया व एडवर्टाइजिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड पापुलेशन फर्स्ट द्वारा मीडिया, प्रकाशन, […]
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम केंद्र द्वारा 30 मार्च, 2024 तक तैयार कर लिए जाएंगे। मंत्री ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में […]
असम के सिवसागर से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई ने गौहाटी उच्च न्यायालय के 9 फरवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी, जिसमें राज्य की एक विशेष एनआईए अदालत को दो मामलों में से एक में आरोप तय करने […]
नई दिल्ली, पंकज वशिष्ठ । कडक़डड़ूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने उत्तर.पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगे के आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ हत्या के प्रयास और हिंसा करने के आरोप तय किए हैं। अदालत ने […]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए-एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छह लोगों को हिरासत में रखने का आदेश रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी (ठाकुर) की पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं […]
NRC की अंतिमता पर राजनीतिक और आधिकारिक तौर पर कई आक्षेप लगाए गए हैं, जिसे 31 अगस्त, 2019 को अंतिम एनआरसी के रूप में जारी किया गया था। असम में एक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने माना है कि यह एनआरसी वास्तव […]
अदालत ने अतीत में एकपक्षीय आदेशों से निपटने के दौरान यह विचार किया है, और यह माना है कि इस तरह के निर्णय योग्यता और व्यक्ति (कार्यवाही) द्वारा जोड़े गए साक्ष्य के आधार पर किए जाने चाहिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय […]
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