धर्मांतरण विरोधी कानून : कर्नाटक सरकार ला रही है नया बिल, दलित समुदाय को नहीं मिलेगा आरक्षण

न्यूज डेस्क ( नेशनल थॉट्स ) : भारत के इस राज्य की सरकार जल्द ही धर्मांतरण विरोधी कानून लाने जा रही है | यह मामला अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है | कुछ लोग इसका सपोर्ट करते है तो, कुछ इसका विरोध। लेकिन लोगों के भरपूर विरोध के बावजूद कर्नाटक सरकार एक अलग ही तरीके का धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की तैयारी कर रही है।

जल्द विधानसभा में करेंगे बिल पेश
राज्य सरकार जल्द ही ये बिल विधानसभा में पेश करेगी, जिसमें अनुसूचित जाति यानी SC समुदाय के उन लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने का प्रावधान किया जा सकता है जो दूसरे धर्म को अपना लेंगे | प्रस्तावित कानून की मानें तो, एक बार जो व्यक्ति धर्मांतरण कर लेगा उसे उसके नए धर्म के अनुसार पहचाना जाएगा।

अनुसूचित जनजातियों के लिए नहीं बदलेगा कानून

इस कानून के दायरे में फिलहाल अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय को ही रखा गया है। अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण का पूरा फायदा मिलेगा। क्योंकि वो जनजाति है जाति नहीं। हालांकि इस बिल के हर एक पहलू पर विचार-विमर्श किए जा रहे है। कर्नाटक सीएम बसवाराज बोम्मई के अनुसार, इस बिल को लेकर पहले कैबिनेट से सलाह ली जाएगी।

सौजन्य : National thoughts

नोट : यह समाचार मूलरूप से nationalthoughts.com में प्रकाशित हुआ है. मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता व जागरूकता के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है|