नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकीस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में दो दोषियों को जमानत दे दी है|
रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने इसके लिए उनकी 17 साल से अधिक की लंबी कैद को आधार बनाया|इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को रद्द किए जाने के दो साल से अधिक समय बाद यह फैसला आया है|
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया, जिसमें बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया. गुरुवार देर रात अपलोड किए गए इस आदेश में कहा गया है कि जमानत, ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन होगी|
28 अक्टूबर के आदेश में पीठ ने कहा, ‘अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय से कैद में रखा गया है. यह तथ्य भी है कि अपीलकर्ताओं में से एक (जोशी) गंभीर रूप से विकलांग है. निश्चित रूप से इस अपील में तथ्यों और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना बाकी है.’
पीठ ने यह भी ध्यान दिलाया कि अपीलकर्ताओं में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और करीब तीन साल के लंबे अंतराल के बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था|
मार्च में पीठ ने जोशी और मोढिया की याचिकाओं पर गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों से जवाब मांगा था. दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा गया था|
जोशी और मोढिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और सोनिया माथुर ने अदालत को बताया कि दोनों को भारतीय दंड संहिता की हत्या और सामूहिक बलात्कार से संबंधित धाराओं के तहत नौ अन्य लोगों के साथ मुकदमे का सामना करना पड़ा था. उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी|
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि इन अपराधों में सामूहिक बलात्कार शामिल है. ठाकरे ने दलील दी कि निचली अदालतों ने जमानत पर विचार करते समय रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा था, जो जमानत का फैसला करने के लिए प्रासंगिक हैं| रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अपने आदेश में इन दोनों व्यक्तियों को जमानत दे दी है, जबकि उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी अपीलें अभी भी लंबित हैं|
मालूम हो कि गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में 11 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसकी व्यापक निंदा हुई थी|
15 अगस्त 2022 को अपनी क्षमा नीति के तहत गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा माफी दिए जाने के बाद सभी 11 दोषियों को 16 अगस्त को गोधरा के उप-कारागार से रिहा कर दिया गया था. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में जेल से बाहर आने के बाद बलात्कार और हत्या के दोषी ठहराए गए इन लोगों का मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया था|
इसे लेकर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जाहिर किया था. इसके अलावा सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं समेत 6,000 से अधिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की सजा माफी का निर्णय रद्द करने की अपील की थी|
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में समयपूर्व रिहाई को रद्द करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार के पास इन दोषियों की सजा कम करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मामले की सुनवाई मुंबई स्थानांतरित कर दी गई थी. इसलिए सजा में छूट देने का फैसला करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था. अदालत ने यह भी कहा था कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को सजा में छूट पर विचार करने का निर्देश दिलाने वाला आदेश धोखाधड़ी करके और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर हासिल किया गया था|
बिलकीस बानो मामला
27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगने की घटना में 59 कारसेवकों की मौत हो गई. इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे. दंगों से बचने के लिए बिलकीस बानो, जो उस समय पांच महीने की गर्भवती थी, अपनी बच्ची और परिवार के 15 अन्य लोगों के साथ अपने गांव से भाग गई थीं. तीन मार्च 2002 को वे दाहोद जिले की लिमखेड़ा तालुका में जहां वे सब छिपे थे, वहां 20-30 लोगों की भीड़ ने बिलकीस के परिवार पर हमला किया था. यहां बिलकीस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जबकि उनकी बच्ची समेत परिवार के सात सदस्य मारे गए थे.
बिलकीस द्वारा मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. मामले के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था|
21 जनवरी 2008 को सीबीआई की विशेष अदालत ने बिलकीस बानो से सामूहिक बलात्कार और उनके सात परिजनों की हत्या का दोषी पाते हुए 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत एक गर्भवती महिला से बलात्कार की साजिश रचने, हत्या और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के आरोप में दोषी ठहराया गया था|
सीबीआई की विशेष अदालत ने सात अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी|
इसके बाद 2018 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए सात लोगों को बरी करने के निर्णय को पलट दिया था. अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिलकीस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने का आदेश दिया था|
सौजन्य : समाचार
माध्यम : समाचार पत्र









