बंगाल एसआईआर: स्पेशल ऑब्ज़र्वर बोले- 16 लाख पात्र नामों के ख़िलाफ़ सीईओ ऑफिस द्वारा दायर अपील की जानकारी नहीं थी
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में बताया है कि बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने उन मतदाताओं, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाया था, के नाम हटाने की मांग करते हुए 16 लाख अपीलें दायर की थीं. इसे लेकर बंगाल एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्ज़र्वर रहे एक अधिकारी ने द वायर को बताया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी|
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्ज़र्वर रहे एक अधिकारी ने द वायर को बताया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने उन मतदाताओं के नाम हटाने की मांग करते हुए लाखों अपीलें दायर की थीं, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाया था|
गुप्ता का यह बयान चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह बताने के एक दिन बाद आया है कि ये अपीलें किसने दायर की थीं| बता दें कि 26 अक्टूबर को दाखिल एक जवाबी हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से 22 अक्टूबर को भेजे गए एक पत्र में बताया गया था कि ‘ये अपीलें पश्चिम बंगाल के सीईओ कार्यालय के अधिकारियों ने आरपी एक्ट के तहत प्राधिकरण के रूप में अपनी हैसियत से दायर की हैं.’
आयोग ने आगे कहा कि ‘माननीय अदालत के आदेशों के अनुसार अधिकारियों को ये अपीलें दायर करने का अधिकार था और इन मामलों को आयोग के संज्ञान में नहीं लाया गया था|पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग के विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक (Special Roll Observer) के तौर पर काम करने वाले सुब्रत गुप्ता ने इस सप्ताह की शुरुआत में द वायर को बताया कि पर्यवेक्षकों की भूमिका पूरक मतदाता सूचियों (Supplementary Rolls) के प्रकाशन के साथ ही समाप्त हो गई थी|उन्होंने कहा, ‘इन पूरक सूचियों के प्रकाशित होने तक पर्यवेक्षकों की भूमिका यह सुनिश्चित करने की थी कि ये सूचियां प्रकाशित हो जाएं.’
इन सूचियों में उन मतदाताओं के नाम शामिल थे, जिनके मामलों पर न्यायिक अधिकारियों ने फैसला किया था. इनमें करीब 33 लाख मतदाताओं के नाम बरकरार रखे गए थे, जबकि 27 लाख नाम हटा दिए गए थे|हटाए गए मतदाताओं के बारे में गुप्ता ने कहा, ‘इसके बाद जिन 27 लाख लोगों के नाम न्यायिक अधिकारियों ने हटाए थे, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपील दायर की थी, ऐसा मैंने सुना है. हालांकि, हमारे पास उन रिकॉर्ड्स तक पहुंच नहीं थी|
गुप्ता ने कहा कि उन्हें केवल अनौपचारिक रूप से जानकारी मिली थी कि उन मतदाताओं के खिलाफ अपील दायर की गई थीं, जिन्हें न्यायाधीशों ने मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाया था और जिनकी पात्रता की जांच न्यायिक अधिकारी पहले ही कर चुके थे और उसे सही भी ठहरा चुके थे|
उन्होंने कहा, ‘अब हमें यह भी पता चल रहा है कि मतदाता सूची में कुछ लोगों के नाम बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देते हुए कई अन्य अपीलें भी दायर की गई थीं. हमने इसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन इस संबंध में हमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी|
गुप्ता ने कहा, ‘इसलिए, जब आप कहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अपीलें दायर की गई हैं, यह जानकारी हमें अब मिल रही है. हमें इन अपीलों के दायर किए जाने या पहले दायर हो जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी|
1990 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पूर्व सचिव सुब्रत गुप्ता अब राज्य के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के सलाहकार हैं|
एसआईआर और विधानसभा चुनाव कराने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल बाद में राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए. चुनाव आयोग ने सितंबर में अदालत को बताया था कि इस तरह की 16,10,311 अपीलें दायर की गई थीं|
सिविक रिसर्च ग्रुप द्वारा जुटाए और सत्यापित किए गए अपीलों के रिकॉर्ड बताते हैं कि रिकॉर्ड में मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य पाए गए 32,53,401 मतदाताओं में से 16,08,175 के खिलाफ अपीलें दायर की गई थीं. यह कुल संख्या का 49.4% है|
अपील आईडी के विश्लेषण के मुताबिक, इनमें से ज्यादातर अपीलें 5 अप्रैल को एक ही बार में दायर की गई थीं. यह विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने से दो दिन पहले की बात है|
गुप्ता अकेले ऐसे अधिकारी नहीं हैं, जिन्होंने इस मामले में अनजान होने की बात कही है|
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने 12 अगस्त को एक फाइल नोट में सवाल उठाया था कि, ‘चुनाव आयोग की ओर से ये अपीलें दायर करने के लिए किसे अधिकृत किया गया था और किसने यह अधिकार दिया था?’
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संधू ने कहा था कि न तो उन्हें, न ही चुनाव आयुक्त विवेक जोशी को और न ही पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह पता था कि अपीलें किस आधार पर या किस प्रक्रिया के तहत दायर की गई थीं|
द वायर ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर पूछा है कि ये अपीलें किन अधिकारियों ने, किसके फैसले पर और किन आधारों पर दायर की थीं|
सौजन्य : समाचार
माध्यम : समाचार पत्र









