“पुलिस निगरानी की अनुमति देने वाली ज़मानत शर्त असंवैधानिक”: निजता की रक्षा पर सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी है कि जमानत की शर्तें, जो पुलिस को आरोपी की गतिविधियों पर लगातार नज़र रखने और उसकी निजता का अतिक्रमण करने की अनुमति देती हैं, असंवैधानिक हैं।जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी स्थितियां निजता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

यह निर्णय जमानत की उस शर्त को खारिज करते हुए लिया गया, जिसके तहत आरोपियों को अपना गूगल मैप्स स्थान पुलिस के साथ साझा करना आवश्यक था।पीठ ने यह भी कहा कि कोई भी अदालत जमानत पर ऐसी शर्तें नहीं लगा सकती जो जमानत देने के उद्देश्य को ही विफल कर दें।

पीठ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या जमानत की शर्त के तहत आरोपी को गूगल मैप पर पिन डालना होगा ताकि जांच अधिकारी को उसका स्थान पता चल सके, जो व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है।पीठ ने जमानत की उस शर्त को खारिज कर दिया, जिसके तहत आरोपी को अपने मोबाइल डिवाइस में मौजूद गूगल मैप्स पिन को जांच अधिकारी के साथ साझा करना था।

लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस ओका ने फैसला पढ़ते हुए कहा, “हमने फैसले में कहा है कि जमानत के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जा सकती, जो जमानत के उद्देश्य को ही खत्म कर दे… हालांकि हमें बताया गया कि गूगल पिन नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हमने कहा है कि ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती, जो आरोपी के निजी जीवन में झांकने की क्षमता रखती हो।”

जस्टिस ओका ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा, “जमानत की कोई शर्त नहीं हो सकती जो जमानत के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दे। ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखने और वस्तुतः आरोपी के निजी जीवन में झांकने का मौका दे।”

पीठ ने जमानत की एक शर्त में भी ढील दी, जिसके तहत विदेशी आरोपियों को अपने दूतावास से यह आश्वासन लेना होता था कि वे भारत नहीं छोड़ेंगे। पीठ ने कहा कि जमानत की ऐसी शर्तें नहीं होनी चाहिए जो जमानत देने के उद्देश्य को विफल कर दें।पीठ ड्रग्स मामले में आरोपी नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक विटस को अंतरिम जमानत देने की दिल्ली उच्च न्यायालय की शर्तों के खिलाफ विशेष अपील याचिका पर विचार कर रही थी।

2022 में, उच्च न्यायालय ने आरोपी और सह-आरोपी को गूगल मैप्स पर पिन लगाने का आदेश दिया था ताकि उनका ठिकाना जांच अधिकारी को दिखाई दे सके। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने आरोपियों को नाइजीरियाई उच्चायोग से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया था जिसमें पुष्टि की गई हो कि वे भारत नहीं छोड़ेंगे और ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे।

मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने गूगल इंडिया से जमानत की शर्तों के संदर्भ में गूगल पिन की कार्यप्रणाली के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके तहत आरोपी को अपना लाइव मोबाइल लोकेशन साझा करना आवश्यक होता है।

गूगल इंडिया को इस स्पष्टीकरण से छूट देने के बाद, कोर्ट ने गूगल एलएलसी को गूगल पिन के कामकाज को स्पष्ट करने का निर्देश दिया। 29 अप्रैल को गूगल एलएलसी के हलफनामे की समीक्षा करने के बाद, जस्टिस ओका ने इसे “अनावश्यक” पाया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि यह जमानत शर्त संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने तर्क दिया कि ऐसी शर्त आरोपी की लाइव लोकेशन को साझा करने में मदद करती है। हालांकिजस्टिस ओका ने असहमति जताते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह जमानत की शर्त नहीं हो सकती, भले ही अदालत ने दो मामलों में इसका इस्तेमाल किया हो।

पीठ ने दो मुख्य मुद्दों पर विचार किया: क्या अभियुक्त को जमानत की शर्त के रूप में जांच अधिकारी के साथ गूगल पिन स्थान साझा करना होगा, और क्या किसी विदेशी अभियुक्त को जमानत के लिए उसके दूतावास से यह आश्वासन प्राप्त करने की शर्त दी जा सकती है कि वह भारत नहीं छोड़ेगा।

यह निर्णय एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों सहित विभिन्न न्यायालयों ने पहले भी जमानत की शर्त के रूप में गूगल मैप्स पिन साझा करने को लगाया था।अप्रैल में मामले की पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने इस प्रथा को अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि आखिरकार, यह तकनीक है। हम नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। लेकिन यह शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। यह (गूगल मैप्स पिन) जमानत की शर्त नहीं हो सकती,” 29 अप्रैल को पीठ ने कहा, साथ ही कहा कि लोकेशन पिन का प्राथमिक कार्य नेविगेशन या स्थान की पहचान करना है, जो जमानत शर्तों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी नहीं कर सकता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका से उपजा है, जिसमें एक नाइजीरियाई नागरिक को जमानत दी गई थी, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक मामले में आरोपी था ।उच्च न्यायालय ने दो कठोर शर्तें रखी थीं: अभियुक्तों को गूगल मैप्स पिन डालना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका स्थान जांच अधिकारी को उपलब्ध हो सके, तथा नाइजीरियाई उच्चायोग को यह आश्वासन देना होगा कि अभियुक्त देश छोड़कर नहीं जाएगा तथा आवश्यकतानुसार ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा।

जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी कि गूगल मैप्स पिन साझा करने की शर्त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के गोपनीयता अधिकारों को प्रथम दृष्टया प्रभावित कर सकती है।अदालत ने टिप्पणी की कि उचित शर्तों के साथ जमानत दिए जाने के बाद अभियुक्त की गतिविधियों पर नज़र रखना उसकी निजता के अधिकार को कमजोर कर सकता है।

उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले में न केवल दो कठोर जमानत शर्तों को खारिज कर दिया गया है, बल्कि एनडीपीएस मामले में आरोपी को अंतरिम जमानत भी प्रदान की गई है।यह निर्णय व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि जमानत की शर्तें उचित और न्यायसंगत बनी रहें। (जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)

सौजन्य :जनचौक 

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