यूपी: पीलीभीत में मतदाता सूची में गड़बड़ियों के बीच निर्वाचन आयोग ने दो अधिकारियों को निलंबित किया
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर ईआरओ मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया. यह कार्रवाई पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में हज़ारों मतदाताओं के नाम से जुड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद की गई है|
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के मामले में दो निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ईआरओ) को निलंबित करने का निर्देश दिया है|
चुनाव आयोग ने शनिवार (31 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखकर ईआरओ मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया. आयोग ने कहा कि दोनों अधिकारियों के आरोपपत्र जांच के लिए उसके पास भेजे जाएं और आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना उनका निलंबन हटाया न किया जाए|
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज मौजूदा एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 198 भी जोड़ी जाए. यह धारा किसी लोकसेवक द्वारा नुकसान पहुंचाने के इरादे से कानून की अवहेलना करने से संबंधित है|
आयोग ने कहा कि इन मामलों को अदालत में पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए और उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए|
22 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने गोस्वामी, चौधरी और कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. यह कार्रवाई पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में हजारों मतदाताओं के नाम से जुड़ी अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद की गई थी. इन अधिकारियों को उनके प्रशासनिक पदों से भी हटा दिया गया था|
जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया था कि एफआईआर में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 लगाई गई है. यह धारा मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े आधिकारिक कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित है|
वहीं, रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को राज्यभर के मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर तैनात कंप्यूटर सहायकों की ईसीआईनेट पोर्टल आईडी निष्क्रिय करने का निर्देश दिया|
जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) से यह भी कहा गया कि कंप्यूटर सहायकों की लॉगिन आईडी निष्क्रिय होने के बाद संबंधित ईआरओ से इसकी पुष्टि करें|
विधानसभा क्षेत्र में 10,470 मतदाता एंट्रियों में कथित अनियमितताओं की जांच में पाया गया कि एक कंप्यूटर सहायक ने 31 मई से 29 अगस्त के बीच मतदाता विवरण में बदलाव के लिए कथित तौर पर 13,779 फॉर्म-8 आवेदन दर्ज किए थे. इनमें से 10,470 आवेदन मंजूर किए गए और 3,309 खारिज कर दिए गए. हालांकि, कार्यालय में इन प्रविष्टियों से संबंधित कोई आवेदन फॉर्म या सहायक दस्तावेज नहीं मिले| यह जांच विपक्षी दलों- कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप लगाए जाने के बाद शुरू हुई थी|
सौजन्य : समाचार
माध्यम : समाचार पत्र








