दलित छात्रावास में आरक्षण विवाद:महराजगंज में सामान्य और पिछड़ा वर्ग का 30% कोटा हटाने की मांग, छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी

महराजगंज में समाज कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद का केंद्र है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित 30% सीटें।

छात्रों ने समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

जिले के सामाजिक संगठनों और छात्रों ने समाज कल्याण अधिकारी को गुरुवार को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि इस आरक्षण आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। संगठनों का तर्क है कि ये छात्रावास विशेष रूप से गरीब और भूमिहीन दलित छात्रों के लिए निर्मित किए गए हैं। ये वे छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति किराये का कमरा लेने की अनुमति नहीं देती।

संगठनों ने 2011 के शासनादेश का संदर्भ दिया। उस वर्ष सामान्य और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 2013 में इसे पुनः लागू कर दिया गया। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो वे अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे।

ज्ञापन देने वालों में दीपलाल भारती, दिलीप कुमार चौधरी, अमन कुमार, बृजेश भारती, देश दीपक कुमार, आलोक कुमार, अनिकेत कुमार, राहुल प्रसाद, अमन गौतम, संजय कुमार, अजित कुमार और हिरदेश सहित कई छात्र शामिल थे।

सौजन्य :दैनिक भास्कर 

नोट: यह समाचार मूल रूप से प्रकाशितhttps://www.bhaskar.com/local/bihar/vaishali/hajipur/  किया गयाहै और इसका उपयोग विशुद्ध रूप से गैर-लाभकारी/गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों, विशेष रूप से मानवाधिकारों के लिए किया जाता है|