समीक्षा

NCDHR बजट विश्लेषण: दलित-आदिवासी बजट के आंकड़ों और जमीनी हकीकत में अंतर!

justice news Posted On February 2, 2023

NCDHR का विश्लेषण बताता है एसटी और एससी के बजट की राशि सामान्य योजनाओं में लगा दी जाती है, जिससे दलित-आदिवासियों को हक मारा जाता है। नई दिल्ली। सरकार केन्द्रीय बजट में हर साल हजारों करोड़ रुपए दलित और आदिवासियों […]

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दलित समाचार / दिल्ली / दिल्ली / राज्य / राष्ट्रीय / लेख / समाचार / समीक्षा

आरक्षण से देश बढ़ेगा, सवर्ण भी टटोलकर देखें कि रिजर्वेशन से इनका नुकसान नहीं फायदा ही है

justice news Posted On January 14, 2023

आरक्षण का विरोध करने वाले सोचें कि उनके लिए ही फायदा है कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बड़े व्यापारी, शिक्षण संस्थान, उद्योग, हॉस्पिटल, सिविल एविएशन, सर्विस क्षेत्र सवर्ण समाज के पास हैं, अगर ये निष्पक्षता से देखें तो […]

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दिल्ली / राज्य / राष्ट्रीय / समाचार / समीक्षा

खाद्यान्न की कमी नहीं, बल्कि पूंजीवादी मुनाफा है बढ़ती भुखमरी का कारण

justice news Posted On December 27, 2022

किसानों की उपयुक्त आमदनी, खेत मज़दूरों की न्यूनतम दिहाड़ी और नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए न कि कॉर्पोरेट के मुनाफे बढ़ाना। प्रकृति की गोद में आदिमानव के रूप में अपना जीवन शुरू कर आधुनिक इंसान […]

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दलित समाचार / राजस्थान / लेख / समीक्षा / साहित्य

सावधान! संविधान पर हावी होता मनु विधान

justice news Posted On December 26, 2022

बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने 25 दिसंबर, 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन आज उन्हीं के बनाए संविधान पर मनुविधान हावी होता जा रहा है। एक विवेचन मनुस्मृति किस तरह से हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है इसकी ताज़ा […]

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दिल्ली / राष्ट्रीय / समीक्षा

पहले कभी इतना बड़ा नहीं था भारत का ट्यूशन बाजार, कोचिंग कल्चर नई महामारी बनकर उभर रहा

justice news Posted On December 20, 2022

भारत में कोचिंग उद्योग की मौजूदा बाजार में हिस्सेदारी 58,088 करोड़ रुपये की है. 2028 तक इसके 1,33,995 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. कनिष्क सिर्फ पांच साल का है. वह ठीक से 30 तक गिनती भी नहीं कर […]

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दलित समाचार / दिल्ली / राष्ट्रीय / समाचार / समीक्षा

सफाई कर्मचारी आंदोलन: 200 दिन पूरे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

justice news Posted On December 2, 2022

सीवर में होनेवाली मौतों को रोकने के लिए देशभर में पिछले 202 दिनों से सफाई कर्मचारी आंदोलन जारी है लेकिन सरकार हो या प्रशासन उसकी ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जातिवादी व्यवस्था के चलते ये सांस्थानिक […]

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कोर्ट / दलित समाचार / दिल्ली / राज्य / राष्ट्रीय / लेख / समीक्षा

कहीं खत्म न हो जाए गरीबों का रिजर्वेशन

justice news Posted On November 30, 2021

आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मलाईदार परत (क्रीमी लेयर) को लेकर जोरदार बहस चल रही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्रीमी लेयर का पैमाना सबके लिए एक-जैसा क्यों हो? उसने पूछा है कि 8 लाख रुपये की सालाना […]

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राज्य / राष्ट्रीय / रिपोर्ट / समाचार / समीक्षा

भारतीय जेलों के लिए बजट में क्या गड़बड़ी है?

justice news Posted On October 20, 2021

जेलों में स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सुधार सेवाओं और कल्याण को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है। भारत में अक्सर जेलों और उनमें रहने वाले कैदियों की खराब हालत की चर्चा होती रहती है। यह समस्या बजट से कितनी जुड़ी है? […]

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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड / गोवा / दिल्ली / पंजाब / मणिपुर / राज्य / राष्ट्रीय / समाचार / समीक्षा

चुनाव वाले राज्यों में 55.2 प्रतिशत लोगों का मानना है कि उनके जीवन स्तर में गिरावट आई है

justice news Posted On September 4, 2021

एबीपी-सीवोटर-आईएएनएस बैटल फॉर द स्टेट्स के मुताबिक, पांच राज्यों में कुल 55.2 फीसदी लोगों का मानना है कि पिछले एक साल में उनके जीवन स्तर में गिरावट आई है। पांच राज्यों – पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा मणिपुट में अगले […]

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एलजीबीटी LGBT / दिल्ली / राज्य / राष्ट्रीय / समाचार / समीक्षा

नालसा जजमेंट के सात साल : कितनी बदली ट्रांस समुदाय की स्थिति

justice news Posted On August 21, 2021

15 अप्रैल 2014 को भारत एक अभूतपूर्व निर्णय का साक्षी बना। जहां नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. एस. राधाकृष्णन और जस्टिस ए. के. सीकरी द्वारा अध्यक्षित दो […]

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