1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले सुनहरे कल का सपना दिखाते हुए अमृत काल का डंका पीटा। लेकिन बजट में महंगाई औऱ बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से निपटने […]
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NCDHR बजट विश्लेषण: दलित-आदिवासी बजट के आंकड़ों और जमीनी हकीकत में अंतर!
NCDHR का विश्लेषण बताता है एसटी और एससी के बजट की राशि सामान्य योजनाओं में लगा दी जाती है, जिससे दलित-आदिवासियों को हक मारा जाता है। नई दिल्ली। सरकार केन्द्रीय बजट में हर साल हजारों करोड़ रुपए दलित और आदिवासियों […]
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आरक्षण का विरोध करने वाले सोचें कि उनके लिए ही फायदा है कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बड़े व्यापारी, शिक्षण संस्थान, उद्योग, हॉस्पिटल, सिविल एविएशन, सर्विस क्षेत्र सवर्ण समाज के पास हैं, अगर ये निष्पक्षता से देखें तो […]
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किसानों की उपयुक्त आमदनी, खेत मज़दूरों की न्यूनतम दिहाड़ी और नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए न कि कॉर्पोरेट के मुनाफे बढ़ाना। प्रकृति की गोद में आदिमानव के रूप में अपना जीवन शुरू कर आधुनिक इंसान […]
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बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने 25 दिसंबर, 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन आज उन्हीं के बनाए संविधान पर मनुविधान हावी होता जा रहा है। एक विवेचन मनुस्मृति किस तरह से हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है इसकी ताज़ा […]
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भारत में कोचिंग उद्योग की मौजूदा बाजार में हिस्सेदारी 58,088 करोड़ रुपये की है. 2028 तक इसके 1,33,995 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है. कनिष्क सिर्फ पांच साल का है. वह ठीक से 30 तक गिनती भी नहीं कर […]
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सफाई कर्मचारी आंदोलन: 200 दिन पूरे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं
सीवर में होनेवाली मौतों को रोकने के लिए देशभर में पिछले 202 दिनों से सफाई कर्मचारी आंदोलन जारी है लेकिन सरकार हो या प्रशासन उसकी ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जातिवादी व्यवस्था के चलते ये सांस्थानिक […]
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आजकल सर्वोच्च न्यायालय में मलाईदार परत (क्रीमी लेयर) को लेकर जोरदार बहस चल रही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्रीमी लेयर का पैमाना सबके लिए एक-जैसा क्यों हो? उसने पूछा है कि 8 लाख रुपये की सालाना […]
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जेलों में स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सुधार सेवाओं और कल्याण को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है। भारत में अक्सर जेलों और उनमें रहने वाले कैदियों की खराब हालत की चर्चा होती रहती है। यह समस्या बजट से कितनी जुड़ी है? […]
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एबीपी-सीवोटर-आईएएनएस बैटल फॉर द स्टेट्स के मुताबिक, पांच राज्यों में कुल 55.2 फीसदी लोगों का मानना है कि पिछले एक साल में उनके जीवन स्तर में गिरावट आई है। पांच राज्यों – पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा मणिपुट में अगले […]
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लेख
- बिहार जाति सर्वेक्षण:...
November 21, 2023 - रेड्डी, शर्मा, राघवन—...
November 14, 2023 - राम पुनियानी का लेखः...
November 11, 2023 - विचार : गटर में न खत्म...
October 23, 2023 - सीवर, सफाई कर्मी और संविधान
October 23, 2023 - दलित कवयित्री सुकीरथरिणी:...
October 19, 2023 - विद्रोह का साहित्यिक...
October 17, 2023