सुप्रीम कोर्ट ने जिला जजों को दी जाने वाली अल्प रिटायरमेंट पेंशन के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के कार्यान्वयन […]
नई दिल्ली,। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने त्योहारों के दौरान स्कूलों में बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा […]
केंद्र सरकार वक़्फ़ अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिसमें किसी संपत्ति के वक़्फ़ संपत्ति होने का निर्णय लेने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटा दिया […]
भारत में दलित समाज अगर कल तक दक्खिन टोले में सिसक रहा था तो आज भी वो पूरब में हंसता-खिलखिलाता समाज नहीं गढ़ पाया है. मतलब तब सिसक रहा था अब भी हाशिए पर खड़ा पूरब टोले की ओर टकटकी […]
एनसीईआरटी, जिसने 2005 से 2008 के बीच पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की थीं, उन्हें एनडीए सरकार द्वारा 2020 में पेश की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप अद्यतन कर रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने इस […]
क्या दलित होना गुनाह है? क्या भारत में दलितों की ज़िंदगी मा यने नहीं रखती ? क्या दलित हो ना अपने आप में एक अभिशाप है?है हो सकता है कि मेरी बातें पढ़कर कुछ लो गना राज़ हो जाएँ और […]
कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक-दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए. दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और इस दौरान अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए […]
मीडियाकर्मी संसद भवन के प्रवेश और निकास द्वार के पास सांसदों की टिप्पणियों को कैमरे पर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उनके लिए बनाए गए एक घेरे तक ही सीमित कर दिया गया है. उन्हें उस ‘मकर […]
अकेले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में 84,106 रिक्तियां भरी जानी बाकी हैं, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्रमशः 16,000 और 5000 से अधिक गैर-शिक्षण और शिक्षण पद खाली पड़े हैं। 22 जुलाई से शुरू हुए मौजूदा […]
भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ( chief Justice DY Chandrachud) ने निचली अदालतों के जजों के ‘कॉमन सेंस’ (common sense) पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन लोगों को निचली अदालतों से […]
