वनशक्ति मामले में सीजेआई गवई और जस्टिस विनोद के चंद्रन ने (2:1) से बहुमत का फैसला सुनाया. वहीं बेंच में शामिल तीसरे जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने डिसेंटिंग जजमेंट में बहुमत के फैसले पर कड़r असहमति जताई| सुप्रीम कोर्ट ने […]
वनशक्ति मामले में सीजेआई गवई और जस्टिस विनोद के चंद्रन ने (2:1) से बहुमत का फैसला सुनाया. वहीं बेंच में शामिल तीसरे जज जस्टिस उज्जल भुइयां ने डिसेंटिंग जजमेंट में बहुमत के फैसले पर कड़r असहमति जताई| सुप्रीम कोर्ट ने […]
अभय मिश्रा, मऊगंज। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले ने न्याय व्यवस्था के प्रति आम जनता का भरोसा और मजबूत किया है। 10 वर्षीय अनुसूचित जाति की बालिका से जघन्य दुष्कर्म के मामले में अदालत ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला […]
अप्रैल में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने दिल्ली दंगों की साज़िश के संबंध में कपिल मिश्रा और अन्य की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच का निर्देश दिया था. मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने इस आदेश को चुनौती […]
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतरजातीय विवाह राष्ट्रीय हित में हैं और इन्हें पारिवारिक या सांप्रदायिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि जब दो वयस्क आपसी सहमति से विवाह या साथ रहने […]
भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में तालाब के किनारे शौच के लिए जाने वाली दलित महिलाओं के साथ घात लगाकर छेड़छाड़ करने का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। इस मामले में स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का […]
2023 में उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दर्ज एक केस में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी बिक्रम रॉय समेत कई अन्य पर बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से देश में लाकर उनके फ़र्ज़ी पहचान पत्र बनाने का आरोप लगाया गया था. […]
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को संविधान पीठ को सौंपने के आवेदन पर कड़ी आपत्ति जताई. इन याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ […]
सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि 751 FIRs में वे किसी में आरोपी नहीं हैं. SC में याचिकाएं दायर कर खालिद के अलावा शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफा-. दिल्ली के 2020 उत्तर-पूर्वी दंगों […]
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पेमा खांडू के पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोप हैं. एक जनहित याचिका में खांडू पर अपने परिजनों को सार्वजनिक ठेके देने के आरोपों की जांच की मांग की गई थी. इसके जवाब […]
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि हाथ से मैला ढोने (सीवर सफाई आदि में) से होने वाली मौतों के लिए मुआवज़ा घटना के तीन हफ़्तों के […]
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