गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। 2020 के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की यह 17वीं अस् वीं थायी रिहाई है। राम रहीम दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के […]
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नोएडा श्रमिक आंदोलन: ‘साज़िश’ की कहानी वाली चार्जशीट में पुलिस के अपने ही दावों में विरोधाभास
उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोएडा में हुए श्रमिक आंदोलन को ‘साज़िश’ बताते हुए सैकड़ों गिरफ़्तारियां की हैं. अब उसकी चार एफआईआर में दाखिल चार्जशीटों में गिरफ़्तारी की तारीख, आरोपियों की उपस्थिति, मोबाइल लोकेशन, गवाहों के बयान और कथित भड़काऊ भाषणों […]
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UP: स्कूल का वीडियो पोस्ट करने के मामले में दो अलग-अलग जगहों पर रिपोर्ट दर्ज
कासगंज रोड स्थित संविलियन विद्यालय नावली लालपुर की बदहाल स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी विजय चौहान ने कोतवाली में गांव के एक युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं […]
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हाई कोर्ट ने जमीन पर कथित कब्जे और दलित परिवार पर हमले की जांच में देरी को लेकर जांच अधिकारियों और सुपरवाइज़री कमेटी से हलफनामे मांगे हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले में जमीन पर कब्ज़े की कोशिश और एक दलित […]
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आंबेडकर, SC/ST से लेकर चंद्रशेखर तक, किन बयानों पर घिरे अजीत भारती, FIR क्यों?
अजीत भारती, आरक्षण हटाओ आंदोलन के चर्चित चेहरे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और आरक्षण को लेकर कुछ ऐसा कहा है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन को लेकर चर्चा में आए यू्ट्यूबर […]
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उत्तर प्रदेश: किसान नेताओं का मेरठ पुलिस पर हिरासत में यातना देने का आरोप, जांच के आदेश
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो किसान नेताओं – दिग्विजय सिंह भाटी और मोहित जाटव ने आरोप लगाया है कि मेरठ के ज़िला पुलिस प्रमुख और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अपने कार्यालय और एक दूसरी जगह पर बेरहमी से पीटा, […]
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कोर्ट ने कड़े शब्दों में दिए गए फैसले में कहा है कि 1986 का कानून किसी अलग अपराध को परिभाषित किए बिना ही सजा का प्रावधान करता है। कोर्ट ने ‘गैंग-चार्ट’ सिस्टम की आलोचना भी की है, लेकिन इस बात […]
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सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की बेंच में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपनी असहमति जताते हुए चेतावनी दी है कि ‘इंडस्ट्री’ की परिभाषा बदलने से निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट कंपनियों को मजदूरों पर अपना एकतरफा दबाव बढ़ाने की पूरी छूट मिल […]
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सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम-1989 (SC/ST एक्ट) के तहत एक मामले को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि सिर्फ़ जातीय टिप्पणी किया जाना पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। […]
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नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: दोषी सचिन अंदुरे को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, 2024 में हुई थी उम्रकैद
नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में दोषी सचिन अंदुरे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। 2024 में उन्हें और शरद कलस्कर को उम्रकैद की सजा हुई थी। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में दोषी ठहराए गए सचिन अंदुरे को बॉम्बे हाई कोर्ट […]
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लेख
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September 2, 2026