कोयंबटूर: अनुसूचित जाति (अरुणथियार) की कक्षा आठ की लड़की हाल ही में यौवन अवस्था में आई और उसे कोयंबटूर जिले के किनाथुकदावु तालुक के पास एक निजी मैट्रिकुलेशन स्कूल में कक्षा के बाहर परीक्षा देने की अनुमति दी गई। नाबालिग […]
जींद। राजकीय महाविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक्सीलरेट एक्शन थीम के तहत तीन से नौ मार्च तक साप्ताहिक समारोह उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। प्राचार्य डॉ. सत्यवान मलिक ने कहा कि एक्सीलरेट एक्शन हमें लैंगिक समानता की दिशा में […]
क्या कभी आपने ये सुना हो कि किसी ब्राह्म्ण, क्षत्रिए, वैश्य, ठाकुर, राजपूत, यादव या किसी अन्य तथाकथित उंची जाति के दूल्हे की बारात रोकी गई हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उंची जाति से आता है? या उनकी बारात पर […]
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई है क्योंकि वे अपने शहरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई को ख़त्म करने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं दे पाए हैं. कोर्ट […]
नेपाल के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ओडिशा के केआईआईटी में एक नेपाली छात्रा की आत्महत्या और उसके बाद नेपाल के छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार की जांच की मांग की. आयोग ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निष्पक्ष जांच […]
‘हेमा कमेटी रिपोर्ट’ ने मलयालम फिल्म उद्योग में खलबली मचा दी। रिपोर्ट में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न और यौन शोषण को उजागर किया गया। अब कमेटी की रिपोर्ट पर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने […]
बांबे हाईकोर्ट ने जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) के उस आदेश को रद करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट में नाबालिग लड़की ने जिस तरह से बताया […]
ये संशोधन राज्यों में भेदभावपूर्ण जेल मैनुअल प्रावधानों के संबंध में द वायर की सुकन्या शांता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाति के आधार पर जेल […]
IAS Officers in Trouble in MP: अफसरशाही मनमर्जी पर मानव अधिकार आयोग ने सख्ती की है। आयोग ने दो आइएएस अफसरों के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया। आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन […]
हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन, 1948 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। दो साल बाद, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें […]
