केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सोमवार से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) को लागू करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। इसके […]
केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सोमवार से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) को लागू करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। इसके […]
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस. ओका ने एक कार्यक्रम में कहा कि अदालत से संबंधित कार्यक्रमों में पूजा-अर्चना बंद कर दी जानी चाहिए और कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले संविधान की प्रस्तावना की एक प्रति के सामने झुककर […]
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के जरिये पिछले साल नवंबर में साल 2020 के कथित फ़र्ज़ी टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी सहित 22 आरोपियों के ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर वापस लेने की अर्ज़ी दायर की थी| […]
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में इलेक्टोरेल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था. अदालत ने कहा, “इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से लोगों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है. इसमें देने के बदले कुछ लेने की […]
निर्माण स्थलों पर, खदानों, या सीवेज की सफाई के दौरान, यदि सुरक्षा उपाय किए गए होते तो कई मज़दूरों की दर्दनाक मौत को टाला जा सकता था। काम करने की जगह पर मज़दूरों की मौत के मामले में भारत का […]
ऐलान किया गयाहै कि 6 मार्च को देशभर से किसान-मजदूर-आदिवासी दिल्ली कूच करेंगे, ये कूच ट्रेनों और बसों द्वारा होगा। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही दिल्ली में 14 मार्च को बड़ी महापंचायत का ऐलान किया है।देश में एकबार […]
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के लगभग 19 महीने बाद जस्टिस एएम खानविलकर को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. यह पद करीब दो साल पहले रिक्त हुआ था. सरकार ने लोकपाल में तीन […]
दिल्ली पुलिस की एफआईआर में कहा गया है कि दंगे ‘उमर खालिद और उसके सहयोगियों द्वारा रची गई साजिश’ थे. 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों पर दिप्रिंट की सीरीज़ की पांचवी रिपोर्ट में हम देखेंगे कि मुकदमे में देरी क्यों […]
आईआईटी-दिल्ली में एमटेक के 24 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना तब सामने आई है जब भारत के प्रमुख संस्थानों, आईआईटी की हाशिए की पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए प्रतिकूल स्थान के रूप में आलोचना […]
द वायर और लाइव लॉ के सहयोग से कैंपेन फॉर ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स द्वारा आयोजित एक सेमिनार में वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने कहा कि असहमति को कुचलने के लिए सरकार ने जो सबसे आसान तरीका खोजा है, वह […]
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