15 अप्रैल, 2014 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के आधुनिक मानवाधिकार इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक दिया: NALSA बनाम भारत संघ। उस निर्णय में, न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता […]
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जस्टिस आशा मेनन सलाहकार समिति के पास ट्रांसजेंडर की भर्ती से जुड़े कानूनी विवादों पर फैसला देने का कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस न्यूज कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए कहा […]
मेडिकल ट्रिब्यूनल से लेकर अपनी चुनी हुई फ़ैमिली को अपराधी बनाने तक, ट्रांस एक्टिविस्ट बताते हैं कि भारत का नया कानून हेल्थकेयर सिस्टम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके ट्रांस आबादी को इतना थका देता है कि वे नज़र […]
आरोपी ने कथित तौर पर तब पीड़ित की जेब से मोबाइल फोन चुरा लिया, जब वह सो रहा था। इस घटना ने सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर देर रात के समय। जस्टिस न्यूज एक […]
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर आवेदक को अंतरिम राहत देते हुए, सार्वजनिक भर्ती में मौजूद व्यवस्थागत कमियों की जांच करने पर सहमति जताई है। जस्टिस न्यूज समावेशी रोज़गार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारत के […]
हाल के हफ़्तों में, एक जाना-पहचाना लेकिन अनसुलझा सवाल फिर से चर्चा में आ गया है: पहचान को परिभाषित करने का अधिकार किसके पास है? ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, यह महज़ एक चर्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है […]
ट्रांसजेंडर अधिकारों पर एक लोकतांत्रिक कानून की शुरुआत व्यक्ति पर भरोसा करने से होगी—यानी बिना किसी सरकारी दखल के, खुद की पहचान को मान्यता देना। जस्टिस न्यूज ‘ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2026’ को सुरक्षा और स्पष्टता लाने […]
मध्य प्रदेश का सामाजिक न्याय विभाग एक ट्रांसजेंडर नीति का मसौदा तैयार कर रहा है, जिसके इस साल के आखिर तक आने की उम्मीद है। इस नीति का मुख्य फोकस दस्तावेज़ीकरण, बुनियादी ढांचे और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर होगा। […]
रामगढ़: शुक्रवार को यहाँ ट्रांसजेंडर समुदाय के चौदह सदस्यों को ब्यूटीशियन कोर्स पूरा करने के प्रमाण पत्र दिए गए। जस्टिस न्यूज ये प्रमाण पत्र उन्हें रामगढ़ के उपायुक्त फैज़ अक अहमद, स्थानीय विधायक ममता देवी और उप विकास आयुक्त आशीष […]
भारत की क्लिनिकल साइकोलॉजी सोसाइटी ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (संशोधन) अधिनियम, 2026 पर चिंता जताई है, और स्व-पहचान के अधिकारों को हटाने तथा अनिवार्य मेडिकल सर्टिफिकेशन की आलोचना की है। जस्टिस न्यूज सोसाइटी ने कहा कि ऐसे प्रावधान कानूनी और वैश्विक […]
