सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह, अस्पी चिनॉय, नवरोज सीरवाई, आनंद ग्रोवर समेत 13 अन्य वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। पत्र में सीजेआई […]
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कार्यपालिका को न्यायपालिका की अवमानना न करने की चेतावनी दी। कोर्ट ने मनमाने ढंग से घर तोड़ने को संविधान का उल्लंघन बताया और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार ज़रूरी बताया। नई दिल्ली। […]
चुनाव 27 सितंबर को हुआ था. इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी. वहीं, आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किया था कि इसकी प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम के बिल्कुल उलट है| […]
ज्यादातर देशों में बलात्कार सर्वाइवर अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर होते हैं, लेकिन फ्रांस की गिजेल पेलिकोट बिना चेहरा छुपाए, सिर उठाकर अदालत जाती हैं. वह कहती हैं कि शर्म, दोषियों को आनी चाहिए, मुझे नहीं|गिजेल पेलिकोट को आज फ्रांस […]
भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन ने पाठ्यक्रम से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इस लेस्बियन और सोडोमी को यौन अपराध माना गया है. साथ ही, वर्जिनिटी और हाइमन के कथित महत्व जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए हैं| मुंबई […]
भारतीय रेलवे में पहली बार शीर्ष पद पर किसी दलित अधिकारी की नियुक्ति की गई है। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। […]
हमारे देश में क्रिकेट की हैसियत ही ऐसी है. और इस हैसियत को पाने के लिए हर कोई पागल है. जोड़-तोड़ लगाता दिखाई देता है. जरा,ठहरिये… आपने शीर्षक तो पढ़ ही लिया होगा. तो अपनी कहानी का सिरा इसी मोड़ […]
दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में जेएनयू की संपत्ति को निजी संस्था या किराए पर देने की योजना पर कुलपति शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से जेएनयू को सब्सिडी देता है, पर यूनिवर्सिटी की अपनी […]
तिहाड़ जेल के जेलर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। जानकारी के मुताबिक, ये वीडियो बीजेपी पार्षद के पति की बर्थडे पार्टी का है, जिसमें जेलर थिरकते दिख रहे। जानिए पूरा मामला क्या है। वीडियो को लेकर पुलिस […]
कैंपेन फॉर ज्युडिशियल एकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह बहुत निराशाजनक है कि अदालतों में ज़मानत के मामलों को बग़ैर फैसला सुनाए दो साल से अधिक समय तक लंबित रखा जा रहा है| नई […]
