दिल्ली की बहुसंख्यक मेहनतकश जनता झुग्गी-झोपड़ियों और कच्ची कॉलोनियों में रहती है। इन्हीं बस्तियों में वे लोग रहते हैं जो शहरों का निर्माण करते हैं, शहर को चलाते हैं और सफाई का काम करते हैं। ऐसी ही एक बस्ती है […]
केंद्र सरकार ने श्रम नीति का मसौदा तैयार करने में मनुस्मृति सहित प्राचीन कई हिंदू ग्रंथों से ‘प्रेरणा’ ली गई है. मसौदा में कहा गया है, ‘काम केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह धर्म (सही कर्तव्य) की व्यापक […]
नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने एक नया और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने खुद को ‘दलित’ बताते हुए […]
नई दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मामूली विवाद के बाद 14 साल के ना बालिग की चाकू घोंपकर घों हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया […]
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग पर मैनुअल सीवर सफ़ाई के ख़िलाफ़ अपने आदेशों का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इस मामले में अदालत परिसर के बाहर मज़दूरों, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल […]
भारत में इथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री को लेकर लोगों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है. जबकि सरकार और कार कंपनियां कह रही हैं कि यह सुरक्षित है. सरकार भी ई20 पेट्रोल की बिक्री का बचाव कर रही है| […]
जेएनयू में नवंबर 2023 से चीफ प्रॉक्टर मैनुअल लागू होने के बाद छात्रों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक मामलों में तेज़ी आई है. 2023 में जहां सिर्फ़ 5 मामले थे, वहीं 2024 में यह बढ़कर 97 हो गए. इस वर्ष जुलाई तक […]
दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में हिस्सा लेने वाले छात्रों को 1 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करने की ज़रूरत नहीं है. यह शर्त दिल्ली विश्वविद्यालय ने लगाई थी. अब डूसू चुनाव के […]
दिल्ली सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी वकीलों की संविदा भर्ती का विज्ञापन निकाला है, जिसका प्रॉसिक्यूटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया है. एसोसिएशन का कहना है कि यह नियमों और संविधान के ख़िलाफ़ है, युवाओं को अवसर से वंचित करता […]
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को भेजने का भी निर्देश दिया ताकि इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधिक सेवा प्राधिकरणों के सभी सदस्य सचिवों को भेजा जा सके और […]
