ग्रामीण भारत में रोज़गार की गारंटी देने वाली योजना को सुनियोजित ढंग से ठप किया जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर बजट घटाने से लेकर मोबाइल एप्प से पेमेंट जैसी व्यवस्था लायी जा रही है। आज जब ग्रामीण […]
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मोदीराज में पिछले साल 9 माह में पुलिस कस्टडी में 147, न्यायिक हिरासत में 1882 और पुलिस एनकाउंटर में 119 लोगों की मौत: रिपोर्ट में हुआ खुलासा
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम कर रही है और इसके समर्थक बिना किसी भय के अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं, भाजपा की धार्मिक और छद्म राष्ट्रीयता की भावना अब न्याय व्यवस्था […]
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2018 से दलितों पर हमले के क़रीब 1,89,000 मामले दर्ज किए गए: केंद्र
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने संसद में एक सवाल के जवाब में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पिछले चार वर्षों में दलित समुदाय के ख़िलाफ़ अपराध के कम से कम […]
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- मैला ढोने की प्रथा ख़त्म करने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और आने वाली पीढ़ियों को इस ‘अमानवीय प्रथा’ से रोकने के अपने लगभग 10 साल पुराने फैसले को लागू करने के लिए […]
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आत्महत्या से मरने वाले अधिकांश छात्र दलित, आदिवासी समुदायों से; जज सामाजिक वास्तविकताओं से भाग नहीं सकते: CJI डीवाई चंद्रचूड़
कहा प्रवेश परीक्षा के अंको के आधार पर छात्रावास के कमरो का आवंटन, आदिवासी छात्रो को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए अंक मांगना, उनकी अंग्रेजी दक्षता का मजाक बनाना जैसी प्रथाएं समाप्त होनी चाहिए| भारत के मुख्य न्यायाधीश […]
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दिल्ली दंगे के 3 साल : अभी तक जेल में बंद हैं कई प्रदर्शनकारी, परिवारों को इंसाफ़ का इंतज़ार!
करीब तीन साल से जेलों में बंद CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के परिवारों का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दिल्ली दंगे की तीसरी बरसी पर हमने कुछ परिवारों से बात की। जानिए क्या है इनका कहना| नई दिल्ली : […]
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“केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का हवाला देते हुए एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2022 तक 5 सालों में देश भर में पुलिस हिरासत में […]
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1 फरवरी को पेश किए गए आम बजट में एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले सुनहरे कल का सपना दिखाते हुए अमृत काल का डंका पीटा। लेकिन बजट में महंगाई औऱ बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से निपटने […]
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केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि कुल नियुक्तियों में सामान्य श्रेणी के न्यायाधीशों की संख्या 77 प्रतिशत से अधिक है. उन्होंने बताया कि इनमें से 58 न्यायाधीश ओबीसी और 19 अनुसूचित जाति से हैं. अनुसूचित जनजाति […]
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September 2, 2026