तिरुवनंतपुरम कोर्ट ने दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टी.जी. मोहनदास को नियमित जमानत दे दी। उन्हें जंतर-मंतर पर महिलाओं और प्रदर्शनकारी छात्रों के बारे में कथित टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद यह जमानत मिली। कोर्ट ने जमानत देते […]
JNU ने आखिरी समय में ऑडिटोरियम की बुकिंग रद्द करने के लिए “पूरी जानकारी न देने” का हवाला दिया, आयोजकों ने इस तर्क को नहीं माना और छात्र चर्चा के लिए बाहर आ गए, जिससे वेन्यू रद्द होने का मामला […]
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 में पुलिस हिरासत में हुई मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मृतक श्रवण के परिवार […]
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने लखनऊ जेल में बंद फिल्ममेकर विशाल सिंह के उचित चिकित्सा व्यवस्था के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। पीयूसीएल की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष टीडी भास्कर और […]
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर पहले भी अलग-अलग जिलों से शिकायतें और वीडियो सामने आते रहे हैं। कभी बच्चों की थाली में नमक के साथ रोटी दिखाई दी, कभी चावल के साथ सिर्फ […]
बलरामपुर के गैसड़ी क्षेत्र में 38 वर्षीय राम सनेही शिल्पकार की मौत के मामले में हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है| अब वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सच सामने लाने की कोशिश […]
कानपुर के घाटमपुर पतारा में तीन से चार महीने की प्रेग्नेंट एक दलित युवती की हत्या करने के बाद गांव किनारे शव फेंक दिया गया। सुबह शव मिला तो परिवार के लोगों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की […]
भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के खिलाफ न्याय की लंबी और कठिन लड़ाई लड़ने वाली महिला पहलवानों तथा उनके वकीलों के संघर्ष को सम्मान देते […]
पूरी दुनिया में दिन-प्रति-दिन हाहाकार बढ़ता ही जा रहा है। हाहाकार का एक बड़ा कारण अन्याय का बढ़ता हुआ दायरा है। संगठित अन्याय और असंगठित न्याय का यह दौर बहुत भयानक है। विडंबना है कि दिन-प्रति-दिन न्याय असंगठित होता गया […]
इस फैसले में कहा गया है कि धारा 55 के तहत पूरे गिरोह की गतिविधियों के आधार पर संतुष्टि आवश्यक है, जबकि धारा 56 में व्यक्ति का स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी होता है। महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, 1951 के तहत निवारक पुलिसिंग […]
