रिपोर्ट

बीजापुर। 3 अप्रैल को माओवादी-पुलिस मुठभेड़ में लापता कोबरा के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को माओवादियों के चंगुल से कल छुड़ा लिया गया। उन्हें रिहा कराने में मध्यस्थ टीम की मुख्य भूमिका थी। इस टीम में बस्तर के चार सामाजिक […]

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विशेष रिपोर्ट: कृषि क़ानूनों के विरोध के बीच ख़ुद को ‘किसान हितैषी’ बताते हुए मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना की सफलता के दावे किए हैं. हालांकि दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि इस बीच किसानों द्वारा दायर किए गए फसल बीमा […]

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अमेरिका की ‘2020 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रेक्टिसेस’ रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन ने मीडिया की आवाज को दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह, हेट स्पीच क़ानून के साथ-साथ अदालत की अवमानना जैसे क़ानूनों का सहारा […]

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एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र का मानना है कि सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने के बाद नौकरी में आरक्षण लागू करने की न तो जरूरत है और न ही यह क़ानूनी रूप से संभव है. हालांकि सरकार ने […]

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पिछले पांच सालों में कारखानों, बंदरगाहों, खदानों और निर्माण स्थलों पर कम से 6500 कर्मचारियों की काम के दौरान मौत हुई है। यानि हर रोज 3.56 लोगों की मौत। ये जानकारी खुद केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने संसद को सूचित करते […]

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साल 2018 में उत्तर प्रदेश के देवरिया और बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर स्थित बाल गृहों में यौनशोषण का मामला सामने आने के बाद सरकार ने देश के सभी बाल गृहों की सामाजिक ऑडिट करने का आदेश दिया था. ऑडिट किए गए […]

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भारत की जेलों में महिला क़ैदियों की ज़िंदगी केवल शोक के लिए अभिशप्त है| जेलें क़ैदियों को उनके अपराध के आधार पर वर्गीकृत कर सकती हैं, लेकिन जेलों, ख़ासतौर पर महिला जेलों में वर्गीकरण सिर्फ अपराधों से तय नहीं होता […]

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