ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हैं जो केरल राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाती हैं। उनमें से एक मलप्पुरम जिले के मुथुवल्लूर पंचायत से है, जहां अक्टूबर 2020 में पाठकड जुमा मस्जिद महल्लु समिति ने एक दलित कॉलोनी और कोझीकोडन मुचितदम भगवती […]
ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हैं जो केरल राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाती हैं। उनमें से एक मलप्पुरम जिले के मुथुवल्लूर पंचायत से है, जहां अक्टूबर 2020 में पाठकड जुमा मस्जिद महल्लु समिति ने एक दलित कॉलोनी और कोझीकोडन मुचितदम भगवती […]
लेखक-पत्रकार मनोज मित्ता ने कहा है कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून के बारे में जानकारी तलाशना संघर्ष के समान है क्योंकि ब्रिटिश शासन के बाद से बहुत कम दस्तावेजीकरण किया गया है। लेखक अस्पृश्यता के खिलाफ भारत के पहले […]
ललितपुर जिले में सदियों से पुरुषों के सामने चप्पल पहनकर निकलना महिलाओं के लिए बड़ी समस्या रही है। जब खेत जाते हैं तो चप्पल पहन लेते हैं लेकिन गांव के अंदर आते ही चप्पल उतार लेते हैं, ताकि मर्यादा भंग […]
आजादी के लड़ाई तो कई नेताओं ने लड़ी और शहीद हुए. जिसमे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं लेकिन वो आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी जो देश को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए लड़ी गई. साल […]
कर्नाटक में मज़दूरों की स्थिति क्या है? क्या मज़दूर खुशहाल हैं? क्या किसान और मज़दूरों की स्थिति में कोई अंतर्संबंध है? आइये पड़ताल करते हैं। कर्नाटक में चुनाव और मतगणना की तारीख तय हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार तो बहुत […]
जबलपुर: बीस साल की नौकरी के बाद मध्य प्रदेश के एक सीनियर आईएएस (IAS) अफसर ने सरकारी नौकरी को बाय-बाय कह दिया है.उन्होंने तीन माह की सैलरी एडवांस में जमा करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से वीआरएस मांगा था. उनके […]
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार लगातार अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम कर रही है और इसके समर्थक बिना किसी भय के अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं, भाजपा की धार्मिक और छद्म राष्ट्रीयता की भावना अब न्याय व्यवस्था […]
मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2018 और 2022 के बीच आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा में की गई कुल 4,365 नियुक्तियों में ओबीसी से 695, एससी से 334 और एसटी समुदायों से […]
केंद्रीय गृह मंत्रालय का विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) संबंधी पोर्टल बताता है कि 26 मार्च 2023 तक सक्रिय एफसीआरए लाइसेंस वाले संगठनों की संख्या 16,352 थी. 12 अगस्त 2022 को यह आंकड़ा 16,727 था| नई दिल्ली: लगभग 400 गैर-सरकारी […]
लोकसभा में पेश कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय द्वारा वापस की गई धनराशि मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के […]
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