अदालत ने कहा कि जाति के आधार पर अलग कब्रगाह की अनुमति देने से अलगाव को बढ़ावा मिलता है, जो संविधान द्वारा परिकल्पित समानता के विचार के विपरीत है। सभी जातियों और समुदायों के सदस्यों द्वारा भेदभाव के बिना पूरे […]
सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस की टीम के लिए, असम में सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा और बचाव के लिए हमारे मिशन का भी एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है… परिवारों को फिर से जोड़ना। इस प्रयास में हमारे पास […]
ट्रेड यूनियनिस्ट और मानवाधिकार रक्षक सुधा भारद्वाज को 8 दिसंबर, 2021 को उनकी जमानत की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आखिरकार 9 दिसंबर, 2021 को भायखला महिला जेल से रिहा कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उन्हें […]
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जेएनयू के छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शरजील इमाम को जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2019 के एक हिंसा मामले में जमानत दे दी। साकेत कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश […]
गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को निर्देश दिया कि वे नॉन-वेज स्ट्रीट वेंडरों की जब्त की गई सामग्री को क़ानून के अनुसार तत्काल वापस करें. बीते दिनों गुजरात के वडोदरा, राजकोट और भावनगर के बाद अहमदाबाद नगर निगम के […]
त्रिपुरा में हुई हिंसा के संबंध में मस्जिदों पर हमले और तोड़फोड़ के मामलों को कवर कर रहीं एचडब्ल्यू न्यूज़ नेटवर्क की इन दो महिला पत्रकारों के ख़िलाफ़ एक स्थानीय विहिप नेता की शिकायत पर 14 नवंबर को एफ़आईआर दर्ज […]
नई दिल्ली, पंकज वशिष्ठ । कडक़डड़ूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने उत्तर.पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगे के आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ हत्या के प्रयास और हिंसा करने के आरोप तय किए हैं। अदालत ने […]
एल्गार परिषद मामले में आरोपी वकील सुरेंद्र गाडलिंग ने तलोजा सेंट्रल जेल के अधीक्षक पर उनकी दवाइयों की सप्लाई रोकने का आरोप लगाया है. बताया गया कि इन दवाइयों के लिए उनके परिजनों ने निचली अदालत से अनुमति प्राप्त की […]
कोर्ट ने आरोपी दिनेश यादव को दोषी माना है। उसकी सजा का ऐलान 22 दिसंबर को होगा। हालांकि, इससे पहले दिल्ली दंगो को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। लेकिन उस मामले में साक्ष्यों के अभाव में आरोपी […]
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13वें बी.आर. आंबेडकर स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि भले ही एक भेदभावपूर्ण कानून को न्यायालय असंवैधानिक ठहरा दे, लेकिन भेदभावपूर्ण व्यवहार फौरन नहीं बदलता है| नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. […]
