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समलैंगिक विवाहों के विरुद्ध क्यों है सरकार? समलैंगिक विवाह और हमारी नागरिकता का सवाल
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट में हलफ़नामा देकर कहा है कि वह समलैंगिक शादियों को वैधानिक मान्यता देने के विरुद्ध है। उसकी दलील है कि शादी हमारे यहां एक पवित्र बंधन है। सरकार के हलफ़नामे के मुताबिक एक स्त्री और […]
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