सामाजिक प्रभाव से लेकर मनोरंजन और शिक्षा से लेकर सिविल सेवाओं तक, यहाँ भारत के सात ऐसे ट्रांसजेंडर लीडर हैं जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया है। जस्टिस न्यूज पूरे भारत में ट्रांसजेंडर लोग और उनके समर्थक ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों […]
सामाजिक प्रभाव से लेकर मनोरंजन और शिक्षा से लेकर सिविल सेवाओं तक, यहाँ भारत के सात ऐसे ट्रांसजेंडर लीडर हैं जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया है। जस्टिस न्यूज पूरे भारत में ट्रांसजेंडर लोग और उनके समर्थक ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों […]
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जस्टिस न्यूज चेन्नई: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर सोमवार को चेन्नई कलेक्ट्रेट […]
वडोदरा: चार साल पहले वह तब सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने ‘सोलोगैमी’ (खुद से शादी) को अपनाकर भारत की पहली ऐसी महिला के तौर पर अपनी निजी पहचान को एक नई परिभाषा दी थी। जस्टिस न्यूज क्षमा बिंदु एक […]
रविवार को, कई विपक्षी सांसदों और ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने बिल को वापस लेने की मांग की, यह कहते हुए कि प्रस्तावित बदलाव उनके अधिकारों को कमज़ोर कर सकते हैं। जस्टिस न्यूज नई दिल्ली: प्रस्तावित […]
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 में प्रस्तावित नए संशोधन, जो 12 मार्च को अचानक सामने आए, ट्रांस समुदाय के दिल में छुरा घोंपने जैसा है। जस्टिस न्यूज ट्रांसजेंडर अधिकारों का मुख्य दावा हमेशा से ‘जेंडर स्व-निर्धारण’ रहा है। […]
पणजी: गोवा क्वीर और ट्रांस समूह 22 मार्च को पणजी के आज़ाद मैदान में, लोकसभा में पेश किए गए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल 2026 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। जस्टिस न्यूज उन्होंने इसे एक पिछड़ा हुआ कानून […]
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की और अगले हफ़्ते विधानसभा में पेश होने वाले आगामी वार्षिक बजट के लिए उनके सुझाव मांगे। जस्टिस न्यूज एक X पोस्ट में, […]
लॉ स्कूलों के 44 से ज़्यादा छात्र समूहों ने ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन बिल 2026 का विरोध किया। उनका आरोप है कि यह बिल खुद की पहचान तय करने के अधिकारों को कमज़ोर करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए […]
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल, 2026 में प्रस्तावित संशोधन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत दिए गए कीमती अधिकारों को बहुत कमज़ोर करते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर व्यक्ति इसके […]
इन तमाम ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए, मौजूदा संशोधन विधेयक—अगर इसे एक कानून का रूप दे दिया जाता है—तो यह हज़ारों ट्रांसजेंडर लोगों के जीवन की गुणवत्ता, आवास, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार के लिए बेहद नुकसानदेह और विनाशकारी साबित होगा। […]
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