देश के आम नागरिकों कि राय ईवीएम-वीवीपैट के विरुद्ध हो पर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम-वीवीपैट गणना बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। 2024 के आम चुनावों से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर […]
देश के आम नागरिकों कि राय ईवीएम-वीवीपैट के विरुद्ध हो पर सुप्रीम कोर्ट ईवीएम-वीवीपैट गणना बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। 2024 के आम चुनावों से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा कि मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता और भीमा कोरेगांव की आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की पीठ जगताप की […]
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश भर में सूचना आयोगों की रिक्तियों को भरने में राज्यों और केंद्र की विफलता पर अपना असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सभी आयोगों में रिक्तियों की संख्या और […]
भारत के नागरिकों को किसी भी राजनीतिक दल की फंडिंग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) के तहत जानकारी का अधिकार नहीं है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, आर वेंकटरमणी ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में […]
सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को चुनावी बॉन्ड के ख़िलाफ़ चुनौतियों को सुनने वाला है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल आर। वेंकटरमणी ने अदालत से कहा कि सिर्फ इसलिए कि नागरिकों को उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास जानने का हक़ है, इसे चुनावी […]
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने, आवश्यक सर्वेक्षण करने, आयोगों के साथ समन्वय करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए। “हमारी लड़ाई सत्ता के […]
नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के मुताबिक 36.57 लाख महिलाओं से जुड़े मामले अदालतों में न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। देश में एक ओर महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अदालतों में ऐसे मामलों […]
विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, जस्टिस एसपी केसरवानी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा गया है। जस्टिस राजमोहन सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेजा गया है। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्य […]
बढ़ती निगरानी के दौर में, क्या न्यायालय को पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा अपनाई जा रही मनमानी शक्तियों पर रोक नहीं लगानी चाहिए?समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक की फंडिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कई पत्रकारों के घरों पर […]
न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ दर्ज पुलिस केस के सही-गलत होने की बात न भी करें, तब भी उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कथित साज़िशकर्ताओं का पता लगाने और उन पर मुक़दमा चलाने को लेकर मोदी सरकार […]
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