सूचना का अधिकार

ऑक्सीजन के बिना मरते उत्तर प्रदेश में ‘आत्मनिर्भर भारत’ का ढोल पीटने के लिये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लगभग 2 अरब रुपये पिछले एक साल में स्वाहा कर दिये हैं। उमाशंकर दुबे नामक एक व्यक्ति ने आरटीआई के […]

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द वायर और सहयोगी मीडिया संगठनों द्वारा हज़ारों ऐसे फोन नंबरों, जिनकी पेगासस स्पायवेयर द्वारा निगरानी की योजना बनाई गई थी, की समीक्षा के बाद सामने आया है कि इनमें कम से कम नौ नंबर उन आठ कार्यकर्ताओं, वकीलों और […]

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RTI यानी सूचना का अधिकार. वो कानून जिसके जरिए आम नागरिक की पहुंच सरकारी फाइलों-दस्तावेजों में दर्ज सूचनाओं तक होती है. ये कानून हमें सरकारी कामकाज, फैसले और उनके क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है. ऐसा […]

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केंद्र सरकार ने क़रीब एक साल पहले कहा था कि भारत में निर्मित 50,000 वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर्स फंड से 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. हालांकि वेंटिलेटर्स ख़रीदने एवं इसके वितरण के संबंध में सिर्फ़ 1,532 करोड़ […]

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एक आरटीआई आवेदन में पूछा गया था कि केवल सरकारी विभागों को मिल सकने वाला जीओवी डॉट इन डोमेन पीएम केयर्स को कैसे आवंटित हुआ. केंद्रीय सूचना आयोग में हुई सुनवाई में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि […]

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पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने याचिका दायर कर मांग की थी कि क़र्ज़ नहीं चुकाने वाले लोगों की सूची और उसकी निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए आरबीआई द्वारा भेजी जा रहीं आरटीआई नोटिसों पर रोक […]

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राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार के तहत लाने से संबंधित एक आवेदन को ख़ारिज करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मामले के भारत के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने को आधार बताया था| नई दिल्ली: सूचना के […]

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सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी से हुआ खुलासा, आरटीआई एक्टिविस्ट (RTI Activist) ने की पीएचई विभाग (PHE department) के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग अंबिकापुर. सरगुजा जिले में पीएचई विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया […]

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