स्टाफ की भारी कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण, विविधता की भारी अनुपस्थिति और बुनियादी मानवाधिकारों के हनन को उजागर करते हुए यह रिपोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था के चरमराते ढांचे की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। इसमें व्यवस्था के मौलिक ढांचे […]
डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म ट्रैक्सन के अनुसार, पिछले दो सालों में भारत में 28,000 से अधिक स्टार्टअप बंद हो चुके हैं. इस साल अब तक 259 स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले महीनों में यह […]
हमारे देश के लोकतंत्र पर करोड़पतियों ने कब्जा कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इस समय 93 प्रतिशत लोकसभा के सांसद करोड़पति हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार 2024 […]
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट और नालसा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक देश की जिलों में 24 हजार से ज्यादा ऐसे कैदी मौजूद हैं, जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कैदियों […]
पिछले साल जुलाई महीने में हाथरस में आयोजित एक धार्मिक सभा में भगदड़ मची, जिसमें करीब 121 लोगों की मौत हो गई। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। इस घटना की जांच कर रहे ज्यूडिशियल पैनल ने घटना के लिए […]
नीतिगत हस्तक्षेप के अभाव में भारत के करोड़ों मजदूर जो धूलभरी खदानों या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जानलेवा बीमारी सिलिकोसिस की जद में हैं। कानूनी पेचीदगियों, खान-फैक्ट्री मालिकों की उपेक्षा, प्रशासनिक उदासीनता और मजदूरों में जागरुकता के अभाव ने […]
अर्थ सेंटर फॉर रैपिड इनसाइट्स (एसीआरआई) द्वारा पिछले साल 11-13 नवंबर के बीच किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के 60% से ज़्यादा लोगों ने प्रदूषण के कारण सांस संबंधी समस्याओं की शिकायत की […]
भारत की दलित महिलाएँ: यौन और जातिगत दुर्व्यवहार के विरुद्ध मौन संघर्ष – ओपेड भारत में यौन हिंसा और जाति के बीच संबंध, देश की स्वतंत्रता के बावजूद दशकों से चली आ रही सामाजिक अन्याय को उजागर करता है। भले […]
एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारतीय अपनी आय का एक तिहाई हिस्सा लोन की किश्तों का भुगतान करने में खर्च कर रहे हैं. ईएमआई का भुगतान करने वालों में उच्च-मध्यम स्तर के कमाने वाले लोगों की संख्या […]
यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट की जांच करेगा और पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बुधवार को प्रयागराज में गंगा नदी में […]
