नई दिल्ली, पंकज वशिष्ठ । कडक़डड़ूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने उत्तर.पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगे के आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ हत्या के प्रयास और हिंसा करने के आरोप तय किए हैं। अदालत ने […]
नई दिल्ली, पंकज वशिष्ठ । कडक़डड़ूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने उत्तर.पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगे के आरोपी शाहरुख पठान के खिलाफ हत्या के प्रयास और हिंसा करने के आरोप तय किए हैं। अदालत ने […]
कोर्ट ने आरोपी दिनेश यादव को दोषी माना है। उसकी सजा का ऐलान 22 दिसंबर को होगा। हालांकि, इससे पहले दिल्ली दंगो को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। लेकिन उस मामले में साक्ष्यों के अभाव में आरोपी […]
अप्रैल 2020 से हिरासत में रखे गए एक छात्र पर दंगा भड़काने का आरोप लगाते हुए अभियोजन पक्ष ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए ज़मानत का विरोध किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता महज़ बीस साल का […]
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल सीएए के विरोध में प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में हिंसा और नफरत फैलाने के संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी में हुए […]
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने पिछले कुछ महीनों में दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों को फटकार लगाई थी, और कुछ मामलों में पुलिस गवाहों की विश्वसनीयता पर संदेह करते हुए जमानत भी दे दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने […]
दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों संबंधी एक मामले को सुनते हुए कहा कि पुलिस गवाहों में से एक शपथ लेकर ग़लत बयान दे रहा है. कोर्ट ने ऐसा तब कहा जब एक पुलिसकर्मी ने तीन कथित दंगाइयों […]
नई दिल्ली. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों के कुछ मामलों (Delhi Riots Cases) में दिल्ली पुलिस की ‘असंवेदनशील और हास्यास्पद’ जांच की आलोचना करने वाले कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) के जज का दूसरे कोर्ट में तबादला कर दिया […]
दिल्ली की एक अदालत ने आगज़नी के आरोप रद्द करते हुए कहा कि शिकायतकर्ताओं ने अपने शुरुआती बयानों में दंगाई भीड़ द्वारा आग या विस्फोटक पदार्थ के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा. पुलिस एक खामी को छिपाने का […]
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ़ इक़बाल तन्हा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि संबंधित अदालत द्वारा संज्ञान लेने से पहले ही जांच एजेंसी द्वारा दर्ज उनके बयान को कथित रूप […]
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, यह गंभीर है और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों के खिलाफ है कि एक आरोपी को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सलाखों के पीछे रहने दिया जाए, जमानत नियम है और जेल अपवाद है| […]
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