भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक का मसौदा साल 2018 में पहली बार पेश किया गया था। इसको लेकर संसदीय समिति का कहना है कि इससे शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और विशेषकर अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण इलाकों […]
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक का मसौदा साल 2018 में पहली बार पेश किया गया था। इसको लेकर संसदीय समिति का कहना है कि इससे शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा और विशेषकर अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण इलाकों […]
सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कोझिकोड ने लोकसभा में बताया कि यूजीसी द्वारा अक्टूबर 2023 में ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत जूनियर, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए फेलोशिप राशि में बढ़ोतरी की गई, जिसका भुगतान […]
प्रदेश में 450 स्कूल मर्ज के नाम पर बंद होने का सामाजिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है|जयपुर प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से 450 स्कूलों को मर्ज किया गया है. सरकार के निर्णय पर एक तरफ कांग्रेस […]
निराशा जाहिर करते हुए एक उम्मीदवार ने कहा, “इस तरह का प्रश्न बनाना निश्चित रूप से चौंकाने वाला है।” महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की आलोचना तब हुई जब परीक्षा में महिलाओं की प्रजनन क्षमता और शराब पीने से जुड़े […]
डॉ. सलिल मिश्रा इतिहास विभाग के संकाय सदस्य हैं और डॉ. अस्मिता काबरा मानव पारिस्थितिकी विभाग में प्रोफेसर हैं। दोनों विश्वविद्यालय में संकाय के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से थे। दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय में 5 नवंबर 2024 को दो […]
17,500 रुपये की फीस का भुगतान करने में कुछ मिनट की देरी के कारण अतुल ने संस्थान में अपना प्रवेश सुरक्षित करने का मौका खो दिया। निर्भय ठाकुर दलित किशोर का आईआईटी सपना: मेरी जिंदगी अब पटरी पर लौट आई […]
सुप्रीम कोर्ट में नीट-पीजी 2024 को लेकर दायर एक याचिका में कहा गया है कि 11 अगस्त को हुई परीक्षा का पैटर्न अंतिम समय में बदल दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि परीक्षा के लिए न तो कोई नियम […]
नई दिल्ली। यदि आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक आर्थिक स्थिति के चलते अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के […]
Transgender In UP School: क्या सच में यूपी के स्कूलों में थर्ड जेंडर के बारे में पढ़ाया जाएगा? स्वामी कौशल्या नंद गिरि उर्फ टीना मां की ओर से थर्ड जेंडर को यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल करने की मांग […]
छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त 2,897 बीएड शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रद्द होने के कगार पर खड़ी है| “मैंने तो सरकारी नोटिफिकेशन देखकर बीएड किया था. मुझे इस डिग्री […]
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