कथित भाषण इस साल के पहले तीन महीनों के दौरान महाराष्ट्र के अकोला, महाबलेश्वर और घाटकोपर में दिए गए थे सीजेपी में हम देश भर में नेताओं द्वारा दिए गए नफरत भरे भाषणों की घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे […]
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दिल्ली
नई दिल्ली: वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल के एक नोट के आधार पर द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिसंबर 2023 तक भारत का घरेलू ऋण स्तर कथित तौर पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 40% के […]
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इससे पहले उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें ईडी रिमांड […]
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संजय सिंह की रिहाई न सिर्फ AAP के लिए एक जीत है, बल्कि यह अन्य विपक्षी दलों के साथ पार्टी के गठबंधन के लिए भी रणनीतिक महत्व रखती है|भारतीय राजनीति में जारी उथल-पुथल के बीच, राज्यसभा सांसद और आम आदमी […]
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ED ने आज एक बयान में मंत्री आतिशी के नाम का भी जिक्र किया है, जिसके चलते उनसे भी पूछताछ की संभावनाएं हैं। ऐसे में आतिशी ने अब खुद एक बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री […]
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अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर अब संयुक्त राष्ट्र ने भी की यह टिप्पणी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर जर्मनी और अमेरिका के बयान के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है|संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफ़न दुजारिक से अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी और कांग्रेस पार्टी […]
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पत्र में कहा गया है कि यह समूह राजनीतिक एजेडों के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के जाने-माने 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस […]
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया और आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने […]
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चुनावी बॉन्ड के ज़रिये राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों में सड़क, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बड़ी कंपनियों का शामिल होना दिखाता है कि भले चंदे की राशि राजनीतिक दलों को मिल रही है, लेकिन इनकी क़ीमत आम आदिवासी और […]
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इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आख़िरकार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी गई। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए इसे बड़ा क़दम बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की यह […]
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