सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को चुनावी बॉन्ड के ख़िलाफ़ चुनौतियों को सुनने वाला है। इससे पहले अटॉर्नी जनरल आर। वेंकटरमणी ने अदालत से कहा कि सिर्फ इसलिए कि नागरिकों को उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास जानने का हक़ है, इसे चुनावी […]
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करने, आवश्यक सर्वेक्षण करने, आयोगों के साथ समन्वय करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए। “हमारी लड़ाई सत्ता के […]
नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के मुताबिक 36.57 लाख महिलाओं से जुड़े मामले अदालतों में न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं। देश में एक ओर महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अदालतों में ऐसे मामलों […]
विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, जस्टिस एसपी केसरवानी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा गया है। जस्टिस राजमोहन सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेजा गया है। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्य […]
बढ़ती निगरानी के दौर में, क्या न्यायालय को पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा अपनाई जा रही मनमानी शक्तियों पर रोक नहीं लगानी चाहिए?समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक की फंडिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने कई पत्रकारों के घरों पर […]
न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ दर्ज पुलिस केस के सही-गलत होने की बात न भी करें, तब भी उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कथित साज़िशकर्ताओं का पता लगाने और उन पर मुक़दमा चलाने को लेकर मोदी सरकार […]
देश के लोक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती के कर्मचारियों ने गुरुवार, 5 अक्टूबर को दिल्ली समेत मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, अगरतला, भोपाल, रांची और शिमला के साथ ही देश के कई शहरों […]
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मंगलवार को मीडिया आउटलेट न्यूज़क्लिक के पत्रकारों और कर्मचारियों के घरों पर इन आरोपों के सिलसिले में छापेमारी की कि संगठन को चीन से फंडिंग मिलती है। हालांकि, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं […]
हिंदुत्व वॉच के एक अध्ययन के मुताबिक़, हेट स्पीच वाले कार्यक्रमों में से एक तिहाई ( 33%) में स्पष्ट रूप से मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा और 12% में हथियार उठाने का आह्वान किया गया था. लगभग 11% में मुसलमानों के […]
क्या केंद्र सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में हस्तक्षेप चाहती है? आख़िर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार नियुक्ति में इतनी देरी क्यों हो रही है? एक सवाल यह भी है कि क्या कॉलेजियम की सिफारिशों पर फिर से सुप्रीम […]
